'Section 370'

कश्मीर बड़ा मुद्दा है और यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है. यह क्षेत्र आतंकवादियों और चरमपंथियों का अड्डा जैसा बन गया है. उन्होंने कहा कि देश में उनके घुसपैठ के लिए यह गेटवे ऑफ इंडिया की तरह है. नेताओं से अपील करते हुए उन्होंने  कहा कि उन्हें यह फर्क समझना चाहिए कि किस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा सकता है और किसका नहीं. अगले साल 14 अप्रैल को अपनी प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी के गठन के बारे में आयी खबरों पर उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा. मैं निश्चित तौर पर आपको बताऊंगा.

असादुद्दीन ओवैसी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर पहले भी बयान दिया था. उन्होंने सवाल किया था कि क्या आप देश में एक और 'महाभारत' चाहते हैं...? समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ मुखर रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "तमिलनाडु के एक अभिनेता (रजनीकांत) ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को 'कृष्ण तथा अर्जुन' की संज्ञा दी है... तो इन हालात में कौरव और पांडव कौन हैं...? क्या आप देश में एक और 'महाभारत' चाहते हैं...?"

उन्होंने कहा कि कल कुछ प्रतिबंध लगे रहेंगे. सामान्य नजरिया यही है कि हालात शांतिपूर्ण बने हुये हैं. स्थानीय आकलन के आधार पर छूट दी जायेगी. उन्होंने कहा कि नागरिक आपूर्ति, सामान्य और आपात चिकित्सा सुविधाएं और बिजली आपूर्ति सामान्य बनी हुई हैं.

उन्होंने सात राज्यों में सत्तारूढ़ सात क्षेत्रीय दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के कदम के खिलाफ भय के कारण सहयोग नहीं किया. विपक्षी पार्टियों के असहयोग पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पता है कि लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है लेकिन सात पार्टियों अन्नाद्रमुक, वाईएसआरसीपी, टीआरएस, बीजद, आप, टीएमसी, जद(यू) ने सहयोग किया होता तो विपक्ष राज्यसभा में बहुमत में होता.

तीन याचिकाएं राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 को संविधान में एक मृत पत्र बना देने के खिलाफ दाखिल की गई हैं. अन्य याचिकाएं कर्फ्यू और क्षेत्र में उसके परिणाम के संदर्भ में दाखिल की गई हैं.

पांसे की गिनती मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों में होती है. पीएचई मंत्री पांसे ने गुरुवार रात बैतूल में संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्र सरकार के कदम का समर्थन करते हुए देशहित में लिए जाने वाले फैसले का स्वागत किया और साथ ही कहा, "यह फैसला सभी को साथ लेकर होना चाहिए था. आज यदि जम्मू और कश्मीर भारत में है तो इसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को जाता है. उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में देशहित में फैसला लेते हुए कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था."

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाये जाने के बाद राज्य में धारा 144 लागू है. फ़ैसले के बाद से ही श्रीनगर में भारी संख्या में सुरक्षाबल नजर आ रहे हैं. उमर अब्‍दुल्‍ला और महबूबा मुफ्ती और सज्‍जाद लोन सहित राज्‍य की मुख्‍यधारा के कई नेताओं सहित करीब 500 लोग अब तक हिरासत में हैं.

अधिकारी ने बताया कि सरकार कश्मीर घाटी में लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील देने की योजनाओं पर काम करने की कोशिश कर रही है, ताकि लोग बकरीद मना सकें. हालांकि, ऐसी संभावना है कि सरकार नजरबंद नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को तत्काल रिहा नहीं करेगी. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही नेताओं को रिहा किया जा सकेगा.

अदिति सिंह ने एएनआई से बातचीत में कहा कि मैं धारा 370 को हटाए जाने का पूरी तरह से समर्थन करती हूं. मेरे हिसाब से यह एक ऐतिहासिक क्षण है. हमें इसे लेकर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए. इस फैसले से कश्मीर के लोगों का विकास होगा. 

सूत्रों से मिला जानकारी के अनुसार धारा 370 हटाए जाने को लेकर पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर स्थिति साफ नहीं थी लेकिन अब पार्टी में धारा 370 हटाए जाने के फैसले का विरोध करने पर सहमति बनी है. कांग्रेस के अनुसार जिस तरह से इस धारा को हटाया गया है वह तरीका सही नहीं है.