'Sex determination'

आरोपी को पकड़ने के लिए मेडिकल टीम ने गर्भवती महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर लिंग जांच के लिए भेजा. सेंटर में महिला से 1100 रुपए लिए गए और बिना किसी आईडी प्रूफ व रेफरल स्लिप देखे टेक्नीशियन दिनेश ने भ्रूण की लिंग जांच करके रिपोर्ट पर अधिकृत डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए.

डॉक्टरों के निकाय द्वारा मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत दी गई है, "विधायक लीला राम गुर्जर ने टीम पर छापा मारने और तुरंत छोड़ने का दबाव बनाया. जब टीम ने अपना छापा जारी रखा, तो विधायक ने धमकी दी कि टीम को परिणाम भुगतना होगा. अब डॉ. जय भगवान को फर्जी आरोपों के तहत निलंबित कर दिया गया है."

व्यायाम, सेहतमंद आहार, उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण, डिसलिपिडिमा और डायबिटीज पर नियंत्रण और मरीज को बौद्धिक गतिविधियों में शामिल करना जैसे नई भाषा सीखने, मेंटल गेम्स या म्यूजिक में व्यस्त रखना (Treatments for Alzheimer's & Dementia).

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसके अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कल शाम शहर के एक घर पर छापा मारा था जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये संभव नहीं है कि आपत्तिजनक लिंग परीक्षण संबंधित सारे विज्ञापनों की निगरानी सरकारी अधिकारी कर सकें.

वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने से क्या सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी प्राप्त करना, बुद्धिमता और सूचना प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे देश के किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो.

महाराष्ट्र विधिमंडल की लोकलेखा समिति ने महिला भ्रूण हत्या रोकने के लिए दिए प्रस्ताव ने नया बवाल पैदा कर दिया है. समिति को लगता है कि लिंग परीक्षण अनिवार्य किया जाए, ताकि लड़कियां बचाईं जा सकें.

वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्‍या सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ऐसे विज्ञापन ब्लॉक करने से क्या राइट टू नो यानी सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी प्राप्त करना, बुद्धिमता और सूचना प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे देश के किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो.

कई वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इन विज्ञापनों को हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे में डीलीट करने के आदेश दिए हैं.

गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों और जानकारियों को ब्लॉक करेंगे. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन तीनों कंपनियों ने गर्भ में लिंग जांच से जुड़ी सारी सूचनाओं को ऑटो ब्लॉक करने का नया तरीका अपनाया है.