'Sharia law'

- 14 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार जून 29, 2023 07:26 PM IST
    शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने गुरुवार को कहा कि महज ‘शरिया’ का विरोध ही समान नागरिक संहिता (UCC) का आधार नहीं हो सकता. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूसीसी का अर्थ कानून एवं न्याय की दृष्टि में सभी के लिए समानता भी है. शरिया, कुरान की शिक्षाओं तथा पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों पर आधारित इस्लामिक धार्मिक कानून है, जिसका मुस्लिम समाज के लोग पालन करते हैं.
  • World | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |शुक्रवार दिसम्बर 2, 2022 05:48 PM IST
    तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से सरेआम सजा देने का चलन वापस लौटा है. इससे पहले 24 नवंबर को तालिबान ने फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की भीड़ के सामने 12 लोगों को नैतिक अपराधों का आरोपी बताकर पीटा था. इन 12 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल थी. तालिबानी अधिकारी के मुताबिक इन लोगों पर चोरी, एडल्टरी और गे सेक्स के आरोप लगे थे.
  • World | Reported by: एएफपी, Edited by: पंकज सोनी |गुरुवार जून 16, 2022 11:10 AM IST
    सऊदी अरब (Saudi Arab) में समलैंगिकता संभावित पूंजी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए इस्लामी शरिया कानून (sharia law) में सख्त सजा का प्रावधान है. इसके अपराध होने और सजा के प्रावधानों की सरिया कानून (sharia law) में व्याख्या की गई है.
  • Cryptocurrency | Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार नवम्बर 12, 2021 12:26 PM IST
    Cryptocurrency Assets : इंडोनेशिया के नेशनल उलेमा काउंसिल (MUI) ने क्रिप्टोकरेंसी को हराम या प्रतिबंधित घोषित किया है. MUI ने कहा क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी के चरित्र में अनिश्चितता, नुकसान और जुएबाजी जैसे तत्व शामिल हैं, ऐसे में ये मुस्लिमों के लिए हराम है.
  • World | Reported by: ANI, Edited by: पवन पांडे |सोमवार सितम्बर 13, 2021 04:44 PM IST
    कार्यवाहक उच्च शिक्षा मंत्री शेख अब्दुल बाकी हक्कानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हर विषय जो इस्लानिक कानूनों के खिलाफ है उन्हें हटाया जाएगा." हक्कानी स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़कियों की साथ में चलाने वाली क्लास स्वीकार्य नहीं है और पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव लाया जाएगा. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 19, 2018 08:04 PM IST
    मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक यानी ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी, मगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है. ओवैसी का मानना है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गये अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा. बता दें कि आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी और अब इसे 6 महीने के भीतर लागू करवाना होगा. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 19, 2018 01:58 PM IST
    ट्रिपल तलाक अब अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अब केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आज तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी है
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 19, 2018 12:52 PM IST
    ट्रिपल तलाक बिल संसद में न पास होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. यानी अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से राहत मिलने वाली है. हालांकि, इसके लिए मोदी सरकार को ट्रिपल तलाक अध्यादेश को 6 महीने के अंदर पास करवाना होगा. यानी सरकार को इसी शीतकालीन सत्र में अध्यादेश पास कराना होगा. मसौदा कानून के तहत, किसी भी तरह का तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा.
  • Sex & Relationships | आईएएनएस |शुक्रवार सितम्बर 7, 2018 12:30 PM IST
    इस देश में रात 9 बजे के बाद महिलाओं के काम करने पर भी बैन है...
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार जुलाई 16, 2018 07:52 AM IST
    चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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