'Shell company'

सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.

जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई निवासी और उसके सहयोगियों ने गरीब लोगों को बैंक लोन का वादा किया और प्रोसेस के लिए उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल हासिल किए. फिर उनके नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोलीं.

मॉरीशस के वित्तीय मंत्री महेन कुमार सीरुत्तन ने वहां की संसद को बताया कि मॉरीशस में कोई शेल कंपनी नहीं है. इसलिए हिंडनबर्ग के आरोप झूठे और निराधार हैं.

मॉरीशस के वित्त सेवा मंत्री महेन कुमार सीरुत्तन ने संसद में कहा, "मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मॉरीशस में शेल कंपनियों की मौजूदगी के आरोप झूठे और निराधार हैं. मॉरीशस में शेल कंपनियों की अनुमति नहीं है."

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की ‘करीबी सहयोगी’ बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी 12 शेल कंपनियां चला रही थीं और वह ऐसा मुख्य रूप से “आर्थिक हेरफेर” के लिए कर रही थीं.

आरओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, ये चारों कंपनियां फ़र्ज़ी थीं. इन कंपनियों में बड़े पैमाने पर पैसा आया, लेकिन पैसे का सोर्स नहीं दिखाया गया. चारों कंपनियों के निदेशकों को नोटिस जारी किया गया लेकिन स्काइलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल के अलावा कोई पेश नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर DIN हासिल किया गया वो दस्तावेज उनके नहीं है. 

बंबई शेयर बाजार कल से 222 कंपनियों के शेयरों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहा है. इन कंपनियों के शेयरों में छह महीने से अधिक से कारोबार स्थगित है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जबकि सरकार मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है. सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध दोनों तरह की कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है. 

विभिन्न एजेंसियां और नियामक सिर्फ कागज पर मौजूद संदिग्ध कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच कर रही हैं. वहीं सरकार ऐसी मुखौटा कंपनियों के लिए एक उचित परिभाषा लाने की तैयारी कर रही है जिससे जांच में अड़चन न आए और अभियोजन कानून के समक्ष टिक सके. 

निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में चार मुखौटा कंपनियों समेत देश भर में 17 जगहों पर तलाशी ली.

पीएनबी घोटाले के बाद जांच एजेंसियों ने 'बेनामी' कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कम से कम 200 मुखौटा कंपनियां और 'बेनामी' संपत्तियां जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं. ये जांच एजेंसियां पीएनबी में 11 हजार 300 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की जांच कर रही हैं, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार और व्यापारिक भागीदार मेहुल चोकसी और अन्य के शामिल होने का आरोप है.