India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अक्टूबर 10, 2018 03:04 PM IST पीड़ितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. दरअसल, सरकार द्वारा ये जगह मौखिक आश्वासन और बिना किसी लिखित आदेश के पीड़ितों को दी गई थी.