'Shiv gopal mishra'

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय कर्मचारी (Central employees) खुश हो या अफसोस मनाएं यह वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं. कई विभागों में वेतन वृद्धि तो हो गई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारियों की आवाज बनकर यूनियन ने सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है. कई चिंताओं में से एक चिंता अलाउंसेस (Allowances) को लेकर रही है. 

सातवां वेतन आयोग (7TH Pay Commission) में अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद समाधान के लिए तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा था ने अपनी अंतिम निर्णायक बैठक कर ली है.

ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के आह्वान पर रेल मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2017 के आदेश के पैरा 4 मे पारित आदेश, जिसमें कि रेलवे के सभी सुरक्षा कोटे में ग्रेड-पे रुपये 4200 व उससे ऊपर के ग्रेडों में कार्यरत सुपरवाईजर्स, 31 मार्च 2017 के बाद अब यूनियन के पदाधिकारी नहीं रह सकते को अभी तक निरस्त न किए जाने तथा रेलकर्मियों की जायज लम्बित मांगों को लेकर एआईआरएफ के संबद्ध सभी यूनियनों ने आगे की रणनीति की कड़ी में 23 मार्च को पूरे भारतीय रेलवे के सभी मंडल मुख्यालयों, पर रेल प्रषासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना एवं विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया.

सातवां वेतन आयोग लागू भी हो गया और करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों के खाते में बढ़ा हुआ वेतन भी आ गया. लेकिन वेतन आयोग को लेकर उठे कुछ विवादों का हल जल्द निकलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं.