'Social justice'

75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी. राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया.

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं.  दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए, सह-अस्तित्व की भावना, भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है.

बैठक में साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार देश के 766 जिलों में से करीब 520 जिलों ने खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया है, वहीं 246 जिलों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि छह अप्रैल तो बीजेपी का स्थापना दिवस है. इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और सभी बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण होगा.

तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की यह कोशिश कांग्रेस के राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद ऐसी पहली कोशिश है, जिसके जरिए विपक्ष साथ आता नजर आ रहा है. 

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, और कुछ अन्य लोग स्टालिन के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रैली में शामिल हुए.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण (Chief Justice NV Ramana) ने न्याय तक पहुंच को ‘‘सामाजिक उद्धार का उपकरण’’ बताते हुए शनिवार को कहा कि जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालतों (Court) में पहुंच सकता है और अधिकतर लोग जागरूकता एवं आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं. न्यायमूर्ति रमण ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक में कहा कि लोगों को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका निभा रही है. उन्होंने न्यायपालिका से ‘‘न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाने’’ का आग्रह किया.

जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा दोनों को सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के खिलाफ मौखिक टिप्पणियों के बाद निशाना बनाया है.

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर विज्ञान भवन में ‘सामाजिक न्याय सम्मेलन’ का आयोजन किया गया, जहां रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जाति जनगणना होने तक देश में समानता नहीं होगी.

राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा. यह सुविधा अधिकतम तीन साल के लिए दी गई है.