'Sohrabuddin amit shah'

अगस्त 2014 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति ललित कई हाई-प्रोफाइल और विवादास्पद मामलों में वकील थे. उन्होंने गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं के मामले में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया. 

सोहराबुद्दीन मामले पर सियासी घमासान का दौर जारी है. कोर्ट के फैसले के बाद जहां कांग्रेस सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बच रही थी और इशारों में कटाक्ष कर रही थी. वहीं बीजेपी इस पर खुलकर सामने आ गई है. सोहराबुद्दीन मामले में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के लिये पूछने वाला उचित सवाल यह होता कि इस मामले में जांच का किसने सत्यानाश किया.

गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी बीवी कौसर बी और सहयोगी तुलसी प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 21 पुलिसकर्मियों समेत सभी 22 आरोपियों को यहां सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को बरी कर दिया. कथित फर्जी मुठभेड़ के पूरे घटनाक्रम को यहां पढ़ें. कब,कहां, क्या-क्या हुआ?

सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 13 साल बाद शुक्रवार को फैसला आने की संभावना है. वर्ष 2005 के इस मामले में 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं. यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है.

देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में मुंबई में CBI की विशेष अदालत 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. सोहराबुद्दीन शेख एक मामूली अपराधी था, जिसे गुजरात के गांधीनगर में गुजरात पुलिस अधिकारियों ने नवंबर, 2005 में मार दिया था. पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को आतंकवादी करार दिया था. मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख की पत्नी कौसर बी भी मारी गई थी. दंपति के साथ मौजूद तुलसीराम प्रजापति, जो गवाह भी था, की एक साल बाद हत्या हो गई थी.

सीबीआई ने गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति के फर्जी मुठभेड़ कांडों की अंतिम सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा किया कि क्यों जांच बाधित हुई.

Top 5 News में पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को क्यों सता रहा अब तबादले का डर. यूपी के शामली में कैसे हुई मॉब लिंचिंग.

आरोपी पुलिसकर्मी अब्दुल रहमान ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया, 'इस मामले को सही बताने के लिए मेरे सीनियर्स ने मुझ पर दबाव बनाया था. इसके बारे में सीआईडी और सीबीआई को भी बताया था.' बता दें, मंगलवार को अब्दुल रहमान ने कोर्ट को बताया था कि मेरे नाम से जो एफआईआर बनाई गई थी, वो फर्जी थी किसी और ने मेरे नाम से लिखी थी. रहमान ने बताया कि एफआईआर गुजराती में लिखी हुई थी और मुझे गुजराती भाषा आती ही नहीं है.

नहीं छपने से ख़बर मर नहीं जाती है. छप जाने से अमर भी नहीं हो जाती है. मरी हुई ख़बरें ज़िंदा हो जाती हैं. क्योंकि ख़बरें मैनेज होती हैं, मरती नहीं हैं. बस ऐसी ख़बरों को ज़िंदा होने के इंतज़ार में अपने किरदारों के आस-पास मंडराते रहना पड़ता है.