'Special status for bihar'

सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.

निर्मला सीतारमण की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि यह एक ऐसा कदम है, जिससे देश में राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ेंगी.

तेजस्वी यादव ने कहा, " बिहार का चाहे कोई भी विभाग हो हम एक-एक काम बारीकी से कर रहे हैं. सब संसाधन होने के बाद भी हमारी मांग रहती है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसे विशेष दर्जा मिले."

संजय जायसवाल ने लिखा है, "महाराष्ट्र की आबादी बिहार से एक करोड़ ज्यादा है, फिर भी बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 31 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं. बंगाल भी बिहार की भांति पिछड़ा राज्य है पर उसके मुकाबले भी बिहार को 21 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलता हैं."

जदयू नेता ललन सिंह ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है.बता दें कि हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की आबादी में 50 फीसदी से ज्‍यादा आबादी को गरीब बताया गया है.

बिहार (Bihar) के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराया है. एक ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की तारीफ की और कहा कि राज्य की आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है. अगर डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्तमान में चल रहे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मॉडल का एक बार फिर विरोध किया है. नीतीश कुमार के अनुसार इसके जगह देश में या केंद्र की योजना हों जहां सारा भार केंद्र उठाए और एक राज्यों की योजना हो जिसका आर्थिक भार वो अपने ख़ज़ाने से उठाएं. नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने लोक संवाद के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि नीति आयोग के अगली बैठक में वो अपनी इस मांग को दोहराएंगे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को राज्य पर थोपा न जाए.

चार दिवसीय दौरे के बाद 15वें वित्त आयोग की टीम बिहार से भले ही लौट गई हो, लेकिन बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है. ऐसे में इस 'विशेष' को लेकर सियासत शुरू हो गई है. भाजपा नीत राजग सरकार में जहां भाजपा विशेष पैकेज की बात कर रही है, वहीं जद (यू) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी पुरानी मांग पर बनी हुई है. भाजपा के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि 15वें वित्त आयोग की टीम के समक्ष विशेष राज्य तक की मांग उठी तक नहीं, हालांकि जद (यू) इसे पूरी तरह नकार रहा है.

विशेष राज्य का दर्जा बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है. जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं, वहीं कई भाजपा नेता जो सैद्धांतिक रूप से इस मांग का समर्थन करते हैं, वे चुप्पी साधे हैं. सोमवार को भी  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवादाता सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ.

बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही इस प्रदेश की दूसरी लंबित मांगों को पूरा करें तो हम उनके समर्थक हो जाएंगे।