'Special status'

Lok Sabha Elections 2024:  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में  उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.

असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.

Traditional Foods For Lohri: लोहड़ी पर आग में तिल, मूंगफली, पॉपकॉर्न और कुछ प्रसाद डालते हैं. जानिए लोहड़ी पर खाए जाने वाले पारंपरिक फूड्स हमारी सेहत के लिए कैसे अच्छे हैं.

नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष दर्जे से न केवल हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ होगा, बल्कि ऊंची जातियों के गरीबों को भी फायदा होगा.

सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अनुच्छेद 370 पर 10 वें दिन की सुनवाई हुई. पांच जजों की संविधान पीठ में केंद्र ने अहम दलील दी. केंद्र सरकार ने 370 निरस्त करने की वकालत की और कहा कि, अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया. 370 रद्द कर जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल किया गया. जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के किसी भी अन्य नागरिक के समान अधिकार मिले. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, उन राज्यों की लिस्ट दीजिए जो विलय समझौते के बिना भारत संघ में शामिल हुए थे.

सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें आशंकाओं में क्यों जाना चाहिए,  जब केंद्र का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हमें इसकी आशंका क्यों होनी चाहिए?

निर्मला सीतारमण की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि यह एक ऐसा कदम है, जिससे देश में राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ेंगी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताते हुए बुधवार को कहा कि इसमें दूरदृष्टि का अभाव है. नीतीश ने कहा कि हर वर्ष बजट की प्राथमिकताएं बदल दी जाती हैं, जो ध्यान केंद्रित न किए जाने और निधि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा, " बिहार का चाहे कोई भी विभाग हो हम एक-एक काम बारीकी से कर रहे हैं. सब संसाधन होने के बाद भी हमारी मांग रहती है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसे विशेष दर्जा मिले."