'Spectrum allocation'

2014 में पूर्व सीएजी ने अपनी किताब में आरोप लगाए थे और मीडिया को दिए साक्षात्कारों में इसे दोहराया था, जिसके बाद निरुपम ने राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. पटियाला हाउस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने राय की माफी स्वीकार करते हुए निरुपम का बयान दर्ज कर मामले का निपटारा कर दिया है.

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्‍ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि चीनी मिलों से हज़ारों करोड़ रुपये के बकाया पेमेंट का इंतज़ार कर रहे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी. सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर 3500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है. इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा. शेष राशि, यदि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा.

दिल्ली की पटियाला हाउस सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बहुचर्चित 2जी घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोई सहित अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि 2जी घोटाला तो हुआ ही नहीं. इधर, राज्यसभा में पहली बार पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर बोलने वाले थे, मगर विपक्ष के हंगामे की वजह से वो बोल नहीं पाये और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.

इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके की नेता कनिमोझी सहित कई हाई प्रोफाइल उद्योगपतियों भी आरोपी हैं. दरअसल कोर्ट ने तीन मामलों की सुनवाई की है, जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है. 

सीबीआई की विशेष अदालत चर्चित 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े तीन मामलों में कल यानी 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके की नेता कनिमोझी सहित कई हाई प्रोफाइल उद्योगपतियों भी आरोपी हैं. दरअसल कोर्ट ने तीन मामलों की सुनवाई की है, जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है. 

कांग्रेस नीत यूपीए-2 के कार्यकाल के सबसे बड़े घोटाले और दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके राज्यसभा सांसद कनिमोई समेत कई हाईप्रोफाइल आरोपियों वाले 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले पर पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत गुरुवार को फैसला सुना सकती है. दरअसल कोर्ट ने तीन मामलों की सुनवाई की है, जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2G केस में एयरसेल को स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. कोर्ट ने एयरसेल के उन शेयर के ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जो अनिल अंबानी की कंपनी रिलांयस और एयरटेल को बेचे जाने थे.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने मामले की सुनवाई आगे टाल दी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 26 अप्रैल को मित्तल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट के 2जी स्पेक्ट्रम मामले में 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र पर इस फैसले के असर के बारे में वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया।