'Standing committee'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की ओर से एल्डरमैन की नियुक्ति किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित है. इसलिए अब इस मामले में दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी.

संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के लिए नामित किया गया है. रिंकू ने हाल ही में जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीता था और वह संसद के निचले सदन में आप के एकमात्र सदस्य हैं.

कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.

सूत्रों के मुताबिक एक वरिष्ठ सांसद ने अधिकारियों से पूछा कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने डेटा बेस में Data Breach से जो ग्राहक प्रभावित होते हैं उनकी पहचान कर उन्हें मुआवजा देने के लिए कोई कारगर व्यवस्था बहाल की है?

इस बैठक में भाग लेने के लिये अलग अलग दलो के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. इसमें 20 लोक सभा के और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं.

दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमिटी के 6 सदस्यों के लिए 24 फरवरी को चुनाव हुए. चुनाव होने के बाद जब नतीजों की घोषणा होने वाली थी. तब हंगामा हो गया था ,जिसके बाद मेयर ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की थी और दोबारा से चुनाव कराने की घोषणा की थी. बीजेपी पार्षद इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए और 23 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोबारा से चुनाव कराना गलत है.

24 फरवरी को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे.  वोट डालने के बाद वोटों की गिनती हुई और जब मेयर नतीजों का ऐलान कर रही थी तो बीजेपी पार्षद विरोध करते हुए मंच पर चढ़ गए और जबरदस्त हंगामा और मारपीट देखने को मिली. इसके बाद मेयर ने उन चुनावों को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की थी.

राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि समितियों में अध्यक्ष द्वारा अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोई प्रधानता नहीं रही है. समितियों में नियुक्त लोगों में उपाध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), अध्यक्ष के ओएसडी और उपाध्यक्ष के निजी सचिव शामिल हैं.

दिल्ली के MCD सदन में हंगामा करने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है. दिल्ली के कमला मार्किट थाने में FIR दर्ज की गई है. आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों पर FIR दर्ज की गई है. दोनों पार्टियों की तरफ से शिकायत दी गई थी. 24 फरवरी को MCD सदन में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान BJP और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था और आपस में मारपीट भी हुई थी.