'State government'

अदालत ने कहा, ‘‘रामचंदानी नक्सलियों के संपर्क में था. वह जंगल में घूमता रहता था और उसने सह-आरोपियों को उस दिन पुलिस वाहन के गुजरने की सूचना दी थी. इस प्रकार, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता (रामचंदानी) ने जानबूझकर आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने में मदद की थी.’’

इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

SBI Recruitment 2024: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) के 50 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों के लिए 25 से 35 साल वाले युवा आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें...

भारत को ‘सफलता की असाधारण गाथा’ बताते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार की ‘उल्लेखनीय उपलब्धियों’ ने बहुत सारी भारतीय जिंदगियों को भौतिक रूप से लाभ पहुंचाया है एवं उन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है.

अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह सीमाएं पार कर गया है. इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाने के लिए पूरे अमेरिका में करीब एक दर्जन कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है.

मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार ने पड़ोसी राज्य असम के साथ राज्य के सीमा विवाद से संबंधित मुद्दों के समाधान तलाशने के लिए एक नई सीमा समिति का गठन किया है. गृह विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 

नीतीश कुमार की सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दिए जाने का फैसला किया है.ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये नियोजित शिक्षक क्या होता है. क्या ये किसी खास योजना के लिए होते हैं, क्या फिर...

दिल्ली में बुधवार को राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बड़ी बैठक हो रही है. इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस बैठक में सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भाग लेंगे.

महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने रविवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पर खुली धमकी देने का आरोप लगाया. भुजबल ने ठाणे जिले के भिवंडी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जरांगे के दबाव में आ रही है, जिससे वह और अधिक आक्रामक हो रहे हैं.