'Subsidy'

FAME-II Subsidy Reduction: न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार की मार्च 2024 से आगे सब्सिडी बढ़ाने या FAME के ​​​​तीसरे चरण को लॉन्च करने की योजना नहीं है.

इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है. सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो. इन कारों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता है. एक तरफ सरकार बढ़ते प्रदूषण का हल देख रही है और दूसरी तरफ इससे विदेशी मुद्रा की बचत देख रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) चर्चा में बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम्स (Subsidy Schemes) भी चलाई जा रही हैं. 

इस सेगमेंट में Ola Electric सबसे बड़ी कंपनी है। इसने पिछले महीने 30,000 से अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे थे। इसका मार्केट शेयर बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत का हो गया है

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा साफ है कि एक तरफ सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिहाज से इस ओर ध्यान दे रही है साथ ही पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक निर्भरत को कम करने के लिए भी प्रयासरत है. सरकार के बजट का काफी हिस्सा कच्चा तेल आयात करने पर खर्च होता है . यही  कारण है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

iQube के स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस बढ़कर 1.66 लाख रुपये और iQube S का 1.68 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) हो गया है। इस प्राइस में FAME II सब्सिडी शामिल नहीं है

पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री बढ़ी है। हालांकि, हीरो मोटोकॉर्प ने इस सेगमेंट में शुरुआत करने में कुछ देरी की है

कंपनी के चार्जर खरीदने वाले कस्टमर्स को रिफंड का भुगतान करने पर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की ओर से सब्सिडी का बाकी हिस्सा जारी किया जाएगा

IEA की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स लगभग 35 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.4 करोड़ यूनिट्स पर पहुंचने की संभावना है। यह कुल पैसेंजर कार मार्केट का लगभग 18 प्रतिशत होगा

दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.