'Sugar industry'

केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.

नकदी के संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग की सेहत सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से की गई पहल का असर बाजार में दिखने लगा है. पिछले करीब एक महीने में घरेलू बाजार में चीनी के दाम में करीब 500-600 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को चीनी का खुदरा मूल्य 37-40 रुपये प्रति किलोग्राम था. 

सरकार ने चीनी मिलों के लिये एक्स-मिल चीनी मूल्य 29 रुपये प्रति किलो निर्धारित करने के साथ-साथ मिलों में मासिक चीनी स्टॉक रखने की सीमा तय करने के अपने फैसले को गुरुवार को अधिसूचित कर दिया. सरकार का यह कदम नकदी संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में मदद देने के प्रयास के तहत उठाया गया है. 

देश के प्रमुख चीनी उद्योग संगठनों ने सरकार द्वारा बुधवार को तय किए गए चीनी के एक्स मिल रेट को नाकाफी बताया और कहा कि इससे घरेलू बाजार में चीनी के दाम में कोई सुधार नहीं होगा.

चीनी उद्योग के लिए विकास परिषद (डीसीएसआई) को खत्म कर दिया गया है। वर्ष 1954 में एक सांविधिक निकाय के तौर पर स्थापित डीसीएसआई, चीनी मिलें स्थापित करने का लाइसेंस देती थी, लेकिन चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त एवं लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त करने के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई।

केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने रविवार को चेतावनी दी कि अव्यावहारिक मांगों से महाराष्ट्र में चीनी उद्योग को नुकसान पहुंचेगा और इस क्षेत्र की भी वैसी ही हालत हो सकती है जैसी मुंबई में निष्क्रिय पड़े कपड़ा उद्योग की हुई।