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  • NEWS FLASH: महाराष्ट्र में आज तीन बड़ी चुनावी रैलियां करेंगे पीएम मोदी, BJP के लिए मांगेगे वोट

    NEWS FLASH: महाराष्ट्र में आज तीन बड़ी चुनावी रैलियां करेंगे पीएम मोदी, BJP के लिए मांगेगे वोट

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  • UP News: 25,000 होमगार्ड जवानों को नौकरी से निकाला गया, इस वजह से लिया गया फैसला

    UP News: 25,000 होमगार्ड जवानों को नौकरी से निकाला गया, इस वजह से लिया गया फैसला

    UP News: यूपी पुलिस के सूत्रों का कहना है कि बजट की कमी के चलते होमगार्ड जवानों को हटाने का फ़ैसला लिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग को सेवाएं दे रहे 25 हजार होमगार्ड बेरोजगार हो गए. 

  • अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने किया रद्द

    अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने किया रद्द

    सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से खेतान की याचिका पर सुनवाई करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का है इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता. इस पर केंद्र की दलील थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

  • Ayodhya Case : दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई, सुनवाई कल ही खत्म होने की उम्मीद

    Ayodhya Case : दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई, सुनवाई कल ही खत्म होने की उम्मीद

    सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि इस मामले में हिन्दू पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ हमसे ही सवाल किये जा रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष 38वें दिन की सुनवाई शुरू होने पर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने यह टिप्पणी की. संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.

  • NEWS FLASH: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2019 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.1 प्रतिशत किया

    NEWS FLASH: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2019 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.1 प्रतिशत किया

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  • Ayodhya Case : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा 16 अक्टूबर को खत्म हो सकती है सुनवाई

    Ayodhya Case : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा 16 अक्टूबर को खत्म हो सकती है सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सोमवार को अयोध्या केस (Ayodhya Case) की सुनवाई करते हुए कहा है कि इस केस की सुनवाई बुधवार को भी खत्म हो सकती है. यानी कि 17 अक्टूबर की जगह 16 अक्टूबर को ही अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई पूरी हो सकती है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने चार अक्टूबर को अयोध्या केस (Ayodhya Case) में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले की 37 वें दिन की सुनवाई के दौरान कहा था कि 17 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी होगी.

  • Ayodhya Case: मुस्लिम पक्ष का सवाल- कुछ अंश दूसरे धर्म के मिलें तो क्या 450 साल पुरानी मस्जिद अवैध हो जाएगी?

    Ayodhya Case: मुस्लिम पक्ष का सवाल- कुछ अंश दूसरे धर्म के मिलें तो क्या 450 साल पुरानी मस्जिद अवैध हो जाएगी?

    अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 38वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में जस्टिस खान और जस्टिस शर्मा की राय एक-दूसरे से अलग थी. जस्टिस खान ने कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए किसी स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया गया था. जबकि जस्टिस शर्मा की राय इससे अलग थी. धवन ने कहा जिलानी ने सही कहा था कि 1885 से पहले के किसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. सन 1885 से पहले के जो दस्तावेज़ हिन्दू पक्ष के पास हैं वह सिर्फ विदेशी यात्रियों की किताब, स्कंद पुराण और दूसरी किताबें हैं.

  • Ayodhya Case: मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- हमारी मांग है कि 5 दिसंबर 1992 में जैसा ढांचा था, वैसी ही हालत में मस्जिद सौंपी जाए

    Ayodhya Case: मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- हमारी मांग है कि 5 दिसंबर 1992 में जैसा ढांचा था, वैसी ही हालत में मस्जिद सौंपी जाए

    धवन ने माना कि पुरातात्विक साक्ष्य को प्रमाणित किया जा सकता है. हालांकि, इससे पहले पुरातत्व को मुस्लिम पक्षकारों ने एक सामाजिक विज्ञान के रूप में माना था और उसे खारिज कर दिया था. धवन ने कहा कि ASI रिपोर्ट में कभी ये नहीं कहा गया कि मंदिर को तोडकर मस्जिद बनाई गई. इस जगह पर हमेशा मुस्लिमों का कब्जा रहा. हिंदुओं ने बहुत बाद में जमीन के टाइटल का दावा किया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. उन्होंने 1934 से प्रतिकूल कब्जे का दावा किया जिसके लिए कोई सबूत नहीं है.

  • राम मंदिर पर फैसले से पहले अयोध्या में 10 दिसंबर तक लगाई गई धारा-144, इस सप्ताह पूरी हो जाएगी SC की सुनवाई

    राम मंदिर पर फैसले से पहले अयोध्या में 10 दिसंबर तक लगाई गई धारा-144, इस सप्ताह पूरी हो जाएगी SC की सुनवाई

    Section 144 in Ayodhya : दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी.

  • NEWS FLASH: जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की

    NEWS FLASH: जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की

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  • Ayodhya Case : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक कल, फैसले से पहले मंथन

    Ayodhya Case : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक कल, फैसले से पहले मंथन

    अयोध्या मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्ज़िक्युटिव की मीटिंग कल लखनऊ में होगी. अयोध्या मसले (Ayodhya Case) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यह बोर्ड की आखिरी मीटिंग होगी. पर्सनल लॉ बोर्ड ही बाबरी मस्जिद के ज़्यादातर पक्षकारों को केस लड़ने में मदद करता है. मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हुई बहसों का विश्लेषण पेश किया जाएगा ताकि बोर्ड कुछ राय कायम कर सके कि मुकदमे का रुख क्या लगता है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई चल रही है. सुनवाई 17 अक्टूबर तक होगी और नवंबर में इस मामले में फैसला आएगा. अब 14 अक्टूबर से सिर्फ चार दिन की सुनवाई और होगी.

  • 22 साल बाद दंपति की शादी हुई रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोनों के बीच भावनात्मक रूप से खत्म हो चुके थे रिश्ते

    22 साल बाद दंपति की शादी हुई रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोनों के बीच भावनात्मक रूप से खत्म हो चुके थे रिश्ते

    सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे दंपति की शादी को रद्द करने का आदेश दिया जो बीते 22 सालों से अलग रह रहे थे और उनके बीच लगातार मतभेद बने हुए थे. कोर्ट ने कहा, 'यह शादी अस्थिर, भावनात्मक रूप से मृत, निस्तारण से परे और अनियमितता से भरी है.' न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने कहा "हमारा विचार है कि प्रतिवादी पत्नी के हितों की रक्षा करते हुए एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के माध्यम से उसकी भरपाई करने के लिए, यह अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और भारत के संविधान के 142 और पार्टियों के बीच शादी को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है.''

  • भारतीय मूल के सिंगापुरी न्यायाधीश कन्नन रमेश की ब्रुनेई उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति

    भारतीय मूल के सिंगापुरी न्यायाधीश कन्नन रमेश की ब्रुनेई उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति

    भारतीय मूल के सिंगापुरी न्यायाधीश कन्नन रमेश (Kannan Ramesh) को ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया ने सल्तनत के उच्चतम न्यायालय में न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया है.

  • आरे में पेड़ों की कटाई पर रोक के आदेश को शिवसेना ने बताया पर्यावरणविदों की नैतिक जीत

    आरे में पेड़ों की कटाई पर रोक के आदेश को शिवसेना ने बताया पर्यावरणविदों की नैतिक जीत

    मेट्रो कोच शेड के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में और पेड़ काटने से प्रशासन को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शिवसेना ने सराहना की है. शिवसेना ने सोमवार को कहा कि यह पर्यावरणविदों के लिए ‘नैतिक जीत’ है .

  • TOP 5 NEWS: मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल की हुई घोषणा, आरे में पेड़ कटाई पर SC ने लगाई रोक

    TOP 5 NEWS: मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल की हुई घोषणा, आरे में पेड़ कटाई पर SC ने लगाई रोक

    मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार अमेरिका के विलियम कायलिन, ग्रेग सेमेन्ज़ा और ब्रिटेन के पीटर रैटक्लिफ को दिया गया है.

  • Mumbai's Aarey case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाके का एक या 2 फीसदी भी वन क्षेत्र में आता है तो पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं, 5 बड़ी बातें

    Mumbai's Aarey case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाके का एक या 2 फीसदी भी वन क्षेत्र  में आता है तो पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं, 5 बड़ी बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है. इस इलाके में करीब 2700 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए प्रदर्शन भी हुआ था जिसके समर्थन में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी खड़े थे. इस मामले में बीजेपी जहां विकास के नाम पर पेड़ों के काटने के पक्ष में खड़ी थी और दावा कर रही थी बदले में कई पेड़ लगाए गए हैं तो शिवसेना सरकार के इस फैसले खिलाफ थी. प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी सहित 29 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने यहां पर पेड़ों को काटने से रोकने से इनकार कर दिया था और दो दिन के भीतर ही करीब कई पेडों के काटे जाने की खबर है. इसी बीच छात्रों के एक संगठन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

  • Aarey Forest: सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई रोकी, कहा- सरकार बताए कितने पौधे लगाए हैं

    Aarey Forest: सुप्रीम कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई रोकी, कहा- सरकार बताए कितने पौधे लगाए हैं

    मुंबई के आरे में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए छात्रों की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी है.

  • Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा

    Updates: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुंबई के आरे में फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा

    मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और  पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है.