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Supreme court


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  • LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

    LockDown Update: मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम केंद्र के कामकाज...

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस स्तर पर बेहतर नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते. हम अगले 10/15 दिनों के लिए सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. हम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ सरकार की बुद्धि को दबाने की योजना नहीं बना रहे है. हम स्वास्थ्य या प्रबंधन के विशेषज्ञ नहीं हैं. हम सरकार से शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने के लिए कहेंगे.'

  • कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

    कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

    हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था. कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था. वहीं कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा.

  • मुंबई के कंटेन्मेंट जोनों में अब सब्जी भी नहीं खरीद सकेंगे लोग, लॉकडाउन पालन नहीं करने पर लिया गया फैसला

    मुंबई के कंटेन्मेंट जोनों में अब सब्जी भी नहीं खरीद सकेंगे लोग, लॉकडाउन पालन नहीं करने पर लिया गया फैसला

    Mumbai Coronavirus Updates: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस वायरस के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) कर रखा है जिससे लोग अपने घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. लेकिन कई लोग अब भी नहीं मान रहे और लॉकडाउन का उचित ढंग से पालन नहीं कर रहे.

  • ब्रिटेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

    ब्रिटेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

    कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन के चलते ब्रिटेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

  • दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े 1950 लोगों के नंबर दिल्ली पुलिस को सौंपे

    दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े 1950 लोगों के नंबर दिल्ली पुलिस को सौंपे

    Coronavirus Updates: दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) से जुड़े 1950 लोगों के नंबर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को दिए. इन सभी को 25 मार्च के लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के बाद निजामुद्दीन (Nizamuddin Markaz) में तबलीगी जमात के कार्यालय से निकाला गया था.

  • असम में ग्रामीण स्वास्थ्य पेशेवरों की तैनाती मामले पर SC ने कहा, कानून के अनुसार ले सकते हैं मदद

    असम में ग्रामीण स्वास्थ्य पेशेवरों की तैनाती मामले पर SC ने कहा, कानून के अनुसार ले सकते हैं मदद

    कोर्ट ने साफ किया कि उन्हें  उपचार के लिए तैनात नहीं किया जा सकता.  दरअसल असम के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पेशेवर कोर्ट के पास यह मांग लेकर पहुंचे थे कि उन्हें भी कोरोनावायरस उपचार के लिए तैनात किया जा सकता है. हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया और  कोर्ट को बताया कि सभी एमबीबीएस डॉक्टरों को भी कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. एमडी डॉक्टरों की केवल कुछ श्रेणियों को इलाज करने की अनुमति है. 

  • निज़ामुद्दीन मरकज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका

    निज़ामुद्दीन मरकज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका

    Coronavirus Updates: जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने निज़ामुद्दीन मरकज मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि मीडिया के एक वर्ग में इस मामले का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि इससे भारत के पूरे मुस्लिम समुदाय का जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है.

  • कोरोना का खौफ: सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों को निर्देश, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करें सुनवाई

    कोरोना का खौफ: सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों को निर्देश, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करें सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हाईकोर्ट वीडियो कांफ्रेसिंग (Video Conferencing) के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सुनवाई करेंगे. टेक्नॉलॉजी ने कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी की सुविधा दी है.कोर्ट तकनीक को अपनाने में सक्रिय रहे हैं. ऐसे में कामकाज में बदलाव की जरूरत है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी अदालतों में आईसीटी सक्षम बुनियादी ढाँचा स्थापित किया गया है.

  • सुप्रीम कोर्ट में NDTV ने जीता अहम केस - मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया था बेबुनियाद आरोप

    सुप्रीम कोर्ट में NDTV ने जीता अहम केस - मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया था बेबुनियाद आरोप

    सुप्रीम कोर्ट ने आज टैक्स से जुड़े एक अहम मामले में NDTV के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है. इस केस में NDTV पर 2007 में अपने गैर-समाचार कारोबार के लिए विदेशी निवेश जुटाने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद आरोप लगाया गया था.

  • कर्नाटक बनाम केरल मामला : सुप्रीम कोर्ट नाकाबंदी को लेकर समझौते के पक्ष में

    कर्नाटक बनाम केरल मामला : सुप्रीम कोर्ट नाकाबंदी को लेकर समझौते के पक्ष में

    Coronavirus: कर्नाटक बनाम केरल मामले में सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्यों के बीच समझौते के पक्ष में है. कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से दोनों राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से बात करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन हालात में दोनों राज्यों को मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहिए. कर्नाटक सरकार  ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था.

  • तय कीमत से अधिक दाम पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

    तय कीमत से अधिक दाम पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

    मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाज़ारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार मास्क-सैनिटाइजर की अधिकतम कीमत तय करने वाली अपनी अधिसूचना का प्रचार-प्रसार करे. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. केंद्र सरकार ने बताया कि अधिक कीमत पर इन्हें बेच रहे लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

  • प्रवासी मजदूरों को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, जवाब मांगा

    प्रवासी मजदूरों को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, जवाब मांगा

    प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सात अप्रैल तक जवाब मांगा गया है. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज ने इस मामले में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सभी प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम  मज़दूरी का भुगतान सरकार द्वारा किया जाए, चाहे वह नियमित हो, अनियमित हो या फिर खुद का काम करते हों. यह मज़दूरी उन्हें एक सप्ताह के भीतर दी जाए. 

  • कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकेबंदी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकेबंदी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक सरकार  ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था. कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. मामले में कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्थानीय आबादी कासरगोड जिले से लोगों के प्रवेश का विरोध कर रही है, जिसमें COVID ​​-19 मामलों की संख्या अधिक है.

  • Coronavirus : सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रुके, N95 मास्क फ्री बांटे जाएं; SC में याचिका दाखिल

    Coronavirus : सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रुके, N95 मास्क फ्री बांटे जाएं;  SC में याचिका दाखिल

    कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मद्देनज़र मास्क और सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रोकने, दामों को नियंत्रित करने और N95 जैसे मास्क फ्री बांटने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. मामले की 6 अप्रैल को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता को याचिका की कॉपी देने को कहा. 

  • COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

    COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

    Coronavirus: COVID-19 मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने  SG तुषार मेहता से याचिका पर गौर करने और जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल नागपुर की डॉक्टर जेरिल बनैत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि केंद्र सरकार को सभी डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षात्मक गियर मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं. 

  • Coronavirus: ईरान में फंसे 250 भारतीय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उनके सर्वोत्तम हित में फैसला देंगे

    Coronavirus: ईरान में फंसे 250 भारतीय, सुप्रीम कोर्ट ने  कहा- उनके सर्वोत्तम हित में फैसला देंगे

    Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट ने ईरान में लगभग 850 भारतीय शिया तीर्थयात्रियों की तत्काल निकासी के लिए याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीर्थयात्रियों को वापस ले आया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगडे ने कहा कि उनके मुव्वकिल तो आ गए हैं लेकिन सभी वापस नहीं आए हैं. करीब 250 लोग जिनका कोरोना पॉजेटिव आया है, वे वहीं ईरान की रहम पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या कदम उठाए गए. मेहता ने कहा कि सभी को वहां पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है.

  • Coronavirus: देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    Coronavirus: देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    Coronavirus: कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सुनवाई का अभी सही समय नहीं है लिहाजा बाद में सुनवाई करेंगे. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए निर्देश की मांग की गई है. 

  • Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फर्जी खबरों से घबराहट पैदा करने वालों को मिलेगा दंड

    Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फर्जी खबरों से घबराहट पैदा करने वालों को मिलेगा दंड

    सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के पीछे फर्जी खबरों पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि फर्जी खबरों के चलते प्रवासी मजदूरों के पलायन को नजरअंदाज नहीं कर सकते. हम मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के कल्याण को लेकर चिंतित हैं. कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 में एक ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है जो एक झूठा अलार्म करता है या आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के रूप में चेतावनी देता है, जिससे घबराहट होती है. ऐसे व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक या जुर्माना के साथ बढ़ सकता है. किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.

 
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