India | शुक्रवार फ़रवरी 15, 2019 01:34 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवादित स्थल के आसपास की जमीन के अधिग्रहण से जुड़े केन्द्रीय कानून को चुनौती देने वाली ताजा याचिका पर सुनवाई करेगा, कोर्ट ने उसे भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ कहना है वो संविधान पीठ के सामने जाकर कहें.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बच्ची से दरिंदगी करने वाले टीचर की फांसी पर लगाई रोक
India | शुक्रवार फ़रवरी 15, 2019 12:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उस शिक्षक को मिली फांसी की सजा पर रोक लगा दी है, जिसके खिलाफ चार फरवरी को सतना की जिला अदालत ने डेथ वारंट जारी किया था.
राफेल सौदा : सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसले का बचाव, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
India | शुक्रवार फ़रवरी 15, 2019 12:18 PM IST
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और राफेल मामले में खुद का बचाव किया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल को लेकर संशोधन और पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और इन याचिकाओं की खूब पब्लिसिटी की गई, लेकिन इन याचिकाओं में खुद ही त्रुटियां हैं और पक्षकारों ने एक महीने बाद भी इन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं किया.
दाभोल में बिजलीघर बनाने में हुए भ्रष्टाचार का मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर खुलेगा
India | शुक्रवार फ़रवरी 15, 2019 04:45 AM IST
सुप्रीम कोर्ट में दाभोल में बिजलीघर बनाने में हुए भ्रष्टाचार का मामला फिर से खुलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने 2001 से यह मामला पड़ा है.
अलका लांबा का अरविंद केजरीवाल पर निशाना: ACB मिलने पर शीला दीक्षित पर कार्रवाई करते या गठबंधन बचाते?
India | गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 09:45 PM IST
आम आदमी पार्टी से विधायक अलका लांबा ने एक बार फिर से पार्टी लाइन से हटकर बातें की हैं. दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलका लांबा ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं.
India | गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 04:28 PM IST
जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में अवन्तीपुरा के गोरीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इसमें सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए है. पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें
India | गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 03:21 PM IST
दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया. अरविंद केजरीवाल की इस टिप्पणी पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है. बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान को निशाने पर लेते हुए इसकी निंदा की है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल के बयान पर कहा, "हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ एक मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है.
India | गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 02:57 PM IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है. कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है.
Delhi | गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 11:42 AM IST
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में केजरीवाल सरकार को झटका दिया है.
Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातें
File Facts | गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 10:20 AM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (गुरुवार को) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल (Delhi govt vs LG case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.
भीमा कोरेगांव मामला : सुप्रीम कोर्ट से आरोपी सुरेंद्र गडलिंग व चार अन्य को राहत नहीं मिली
India | गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 03:26 AM IST
भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी सुरेंद्र गडलिंग व चार अन्य को राहत नहीं दी. तय दिनों में चार्जशीट दाखिल न करने पर बाइडिफाल्ट जमानत के हकदार नहीं होंगे.
केजरीवाल सरकार Vs एलजी : दिल्ली पर किसका 'राज', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज
India | गुरुवार फ़रवरी 14, 2019 02:58 AM IST
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में अधिकारों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाएगा. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.
NEWS FLASH: संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की पुलवामा आतंकी हमले की निंदा, कहा - दोषियों को सजा मिले
Breaking News | शुक्रवार फ़रवरी 15, 2019 12:11 AM IST
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ताजमहल संरक्षण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार- 4 हफ्ते में दें विजन डॉक्यूमेंट
India | बुधवार फ़रवरी 13, 2019 01:36 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि ताज महल को संरक्षित और सुरक्षित रखने के विजन डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि दो महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि आगरा को हैरिटेज सिटी घोषित कर सकते है या नहीं? ताजमहल सरंक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही. दरसअल, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ताजमहल को सदियों तक संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विजन डॉक्यूमेंट मांगा था.
यूपी में मुठभेड़ों का मामला : कोर्ट ने कहा सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर कोई आदेश जारी नहीं होगा
Uttar Pradesh | बुधवार फ़रवरी 13, 2019 04:26 AM IST
उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले से जुड़े दस्तावेज दाखिल करें फिर हम मामले की सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट पर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता.
AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई
Uttar Pradesh | मंगलवार फ़रवरी 12, 2019 06:08 PM IST
केंद्र सरकार ने हलफनामे में 1972 में संसद में बहस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बयानों का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया तो देश में अन्य अल्पसंख्यक वर्ग या धार्मिक संस्थानों को इनकार करने में परेशानी होगी. इन सब के बीच केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार वक्त एचआरडी मंत्रालय के उन पत्रों को भी वापस ले लिया है जिसमें फैक्लटी ऑफ मेडिसन में मुस्लिमों को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया था.
India | मंगलवार फ़रवरी 12, 2019 08:50 PM IST
बिहार शेल्टर होम (Bihar Shelter Home Rape Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव (Nageswara Rao) को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई और उन्हें दिन भर के लिए कोर्ट के एक कोने में बैठने की सजा दी.
कोर्ट की अवमानना केस: CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को SC ने दी अनोखी सजा, 10 बड़ी बातें
File Facts | मंगलवार फ़रवरी 12, 2019 01:49 PM IST
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला में सीबीआई के जांच अधिकारी का तबादला करने पर सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी का तबादला ना करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी जांच अधिकारी एके शर्मा का तबादला कर दिया गया. इस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए नागेश्वर राव को अवमानना के केस में तलब किया था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव और एक अन्य अधिकारी को कोर्ट चलने तक वहीं एक कोने में बैठे रहने की सजा सुनाई. इससे पहले सोमवार को राव ने सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी और हलफनामे में कहा था कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए था.
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