सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट याचिका के मुताबिक नाशिक, विदर्भ और नागपुर के कई आदिवासी बहुल तालुका में इन चुनावों में ओबीसी वर्ग को 27 % आरक्षण दे दिया गया. इससे आरक्षण का कोटा 60 फीसदी से भी ज्यादा चला गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्म पर स्क्रीनिंग की जरूरत है. कभी-कभी इस प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र का रेगुलेशन देखेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों का आदेश दिया है कि वो अस्पतालों में वृद्धों को प्राथमिकता के तौर पर इलाज मुहैया कराए. पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार ने वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी कदमों को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस बल (Chhattisgarh State Police Force) ने 13 ट्रांसजेंडर कांस्टेबलों की भर्ती की है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. यह देश के अभी भी हाशिए पर रहने वाले समुदाय से इस तरह की सबसे बड़ी भर्ती है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2014 में देश में ट्रांसजेंडर समुदाय को मान्यता दी थी. यह 13 कांस्टेबल दो अन्य जाने-माने ट्रांसजेंडर अफसरों के साथ पुलिस बल जॉइन करेंगे.

महिला अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फिर आगे आया है. भारतीय सेना (Army) और नौसेना (Navy) में परमानेंट कमीशन में महिला अधिकारियों (Women Officers) को लेकर कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सेना, नौसेना में परमानेंट कमीशन में  शामिल होने के लिए पुरुषों की तरह ही महिला अधिकारियों के लिए मेडिकल मानदंड (Medical Standards) लागू किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं प्रसव, रजोनिवृत्ति से गुजरती हैं और उनका शरीर प्रभावित होता है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि इस साल जनवरी से वेतन नहीं मिलने की शिकायत करने वाली महिला अधिकारियों को शुक्रवार तक वेतन का भुगतान करे. कोर्ट ने पहले इन महिला अधिकारियों को सेवा मुक्त करने पर रोक लगा दी थी.

जावेद अख्तर ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. कंगना ने सारे मामलों को मुंबई से हिमाचल ट्रांसफर करने के लिए याचिका दाखिल की है. जावेद अख्तर ने कैविएट में कहा है कि कंगना की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए. 

भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामले की 15 मार्च को सुनवाई होगी. कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद के मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. विशेष अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.

माकपा नेता का कहना था कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की ज़रूरत है. सामाजिक समझ पिछड़ी हुई है. घरों में जो होता है वायलेंस, उसे सार्वजनिक नहीं करने की मानसिकता होती ही है, महिलाओं से ही कहा जाता है कि सहनशीलता तुम्हारी निशानी है.

मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर करने के मामले में यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये हिन्दी और साउथ की फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसी है. उस पर 30 FIR हैं और 14 मामलों में ट्रायल चल रहा है. अचानक 2019 में पंजाब में एक FIR दर्ज कर ली.

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह कार्यवाही करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 14 साल की लड़की के 26 हफ्ते के गर्भ के मामले में हरियाणा (Haryana) के करनाल सिविल अस्पताल को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है. अदालत ने बोर्ड को लड़की की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि क्या उसका गर्भपात हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल 14 साल की लड़की की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जो चचेरे भाई द्वारा बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई है. 

वेब सीरीज 'तांडव' (Tandava) के मामले में अमेजान (Amazon) की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है. पुरोहित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाली अमेजन सेलर प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती.

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल 14 साल की लड़की की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जो चचेरे भाई द्वारा बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई. 

CBI, ED, NCB और NIA जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में CCTV लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और केंद्र और राज्य सरकारों को अधूरी जानकारी देने और कैमरे लगाने में देरी करने के लिए फटकारा.

याचिका में कहा गया है कि अगर ट्रायल मुंबई में चलता है तो उनको शिवसेना नेताओं की निजी प्रतिशोध की वजह से जान का खतरा है.

इस मामले में यूपी और पंजाब सरकार आमने सामने हैं. पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखीं तो मुख्तार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा.

राज्य के बिना आईपीएस कैडर के अफसरों के ट्रांसफर और डेप्युटेशन पर केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के एक वकील की याचिका खारिज की है. याचिका में कहा गया था कि राज्य की परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए IPS अधिकारियों को ट्रांसफर करने और डेप्युटेशन पर भेजने के केंद्र सरकार के अधिकार वाले नियम को संविधान के विपरीत करार देना चाहिए.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है. सन 1997 में मैसूरु में भूमि की खरीद में नियमों के उल्लंघन के आरोप वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.  सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता एन गंगाराजू ने याचिका दाखिल कर कहा था कि डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए सिद्धारमैया ने 1997 में मैसूरु में भूमि की खरीद में नियमों का उल्लंघन किया था. 

भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon case) में आरोपी गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए हैं. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस पर तीन मार्च को सुनवाई करेगा. उनको हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था. बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. 

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने जजों के सचिवों को यह जानकारी दी है, इसके मुताबिक, जज और उनका परिवार किसी भी लिस्टेड अस्पताल या सुप्रीम कोर्ट में टीकाकरण करा सकते  हैं. इन्‍हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच चुनाव करने की छूट दी गई है.