बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला ने अपने 19 जनवरी को पास किए गए आदेश में कहा था कि किसी भी छेड़छाड़ की घटना को यौन शोषण की श्रेणी में रखने के लिए घटना में 'यौन इरादे से किया गया स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट' होना चाहिए.

दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की जज जस्टिस गनेदीवाला के फैसलों में से एक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. केंद्र ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है. इस फैसले में कड़े पोक्सो कानून के तहत एक व्यक्ति को यह कहते हुए राहत दी गई है कि स्किन टू स्किन संपर्क नहीं है इसलिए पोक्सो के तहत धारा नहीं लगाई जा सकती है और यह यौन हमले के समान नहीं है. 

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुये छह अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायमूर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का उनकी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट जजों के लिए सिफारिश की है. सूत्रों के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस एस मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट के तीन शीर्षस्थ जजों के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस विश्वनाथ सोमद्दार को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश भी की है. जस्टिस सोमद्दार इससे पहले कलकत्ता हाइकोर्ट में जज थे. कोलेजियम ने मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद  रफीक का तबादला ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में करने की सिफारिश भी की है. 

केंद्र सरकार की असहमति के चलते सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के बजाए अब उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है. कोलेजियम ने 10 मई को जस्टिस अकील का नाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की थी.

मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वीके तहिलरमानी के इस्तीफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्रांसफर करने के फैसले को सही ठहराया.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी मीटिंग में हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राम सुब्रमण्यन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस कृष्ण मुरारी, राजस्थान हाईकोर्ट से आर रविन्द्र भट्ट और केरल हाइकोर्ट से हृषिकेश रॉय के नाम की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त करने के लिए सरकार को भेजी है. कानून और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले दो तीन दिनों में ही सरकार इस पर निर्णय कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बताएगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.

केंद्र की दलील को खारिज करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की लेकर सिफारिश एक बार फिर केंद्र सरकार के पास भेजी गई है. कॉलेजियम ने कहा है कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए. बता दें, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को नकार दिया था. सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सिफारिश पर कॉलेजियम को फिर से विचार करने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को नकार दिया है.

बातचीत के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने न्यायपालिका से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपना राय रखी. उन्होंने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पक्ष में फैसला न आने पर जजों पर निशाना साधा जा रहा है. यह सही नहीं है, इस वजह से युवा जज नहीं बन रहे हैं. क्योंकि लोग आजकल कोर्ट के फैसलों को लेकर जजों को कीचड़ उछाल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले बदले जाने पर भी अपने विचार रखे, उन्होंने कहा कि यह कोई नया नहीं है. पहले भी ऐसा हो चुका है.

एनडीटीवी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से एक्सलूसिव बातचीत की. इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका के कई मुद्दों पर चर्चा की. सीजेआई ने पहली बार कॉलेजियम की सिफारिशों को बदलने पर हुए विवाद पर भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि कॉलेजियम के फैसले को सरकार को भेजे जाने से पहले बदला जाना कोई असामान्य बात नहीं है. अगर सरकार को भेजे जाने से पहले फैसले को बदला जाता है तो इसके पीछे कारण होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने बुधवार को कहा कि वे इस बात से निराश हैं कि विवादों में रही जजों की पदोन्नति पर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया.

जजों को नियुक्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संस्था कॉलेजियम के फैसले को लेकर विवाद हो गया है. कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के पांच जज होते हैं. इस कॉलेजियम ने 12 दिसंबर की बैठक में तय किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद मेनन और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में होगा. मगर उस बैठक के बाद सरकार को बैठक का फैसला ही नहीं भेजा गया.

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन में लोकपाल को हर मर्ज़ की दवा बताया गया. 'सुशासन' और 'अच्छे दिन' के नाम पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली, पर लोकपाल का कोई अता-पता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद CBI में आधी रात को तख्तापलट की घटना के बाद संस्थाओं में आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इन घटनाओं से भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े हो गए हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) ने भी सवाल उठाए थे. जस्टिस कौल ने सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) को खत लिखा है. खत में कहा गया है कि वरिष्ठता के क्रम में आगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग पर जस्टिस खन्ना को वरियता देना ठीक नहीं. कॉलेजियम के इस फैसले से गलत संदेश जाएगा.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने भी राष्ट्रपति को खत लिखकर कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध जताया था. जस्टिस कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया है, जो दो पन्नों का है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना दिवंगत न्यायामूर्ति एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान असहमति वाला एक फैसला दिया था जिसके बाद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके किसी और को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था.