Supreme court collegium

मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ट्रांसफर को कॉलेजियम ने सही ठहराया

India | गुरुवार सितम्बर 12, 2019 10:50 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वीके तहिलरमानी के इस्तीफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्रांसफर करने के फैसले को सही ठहराया.

सुप्रीम कोर्ट में आएंगे चार नए जज, कॉलेजियम ने सिफारिश सरकार को भेजी

India | गुरुवार अगस्त 29, 2019 02:32 PM IST

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी मीटिंग में हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राम सुब्रमण्यन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस कृष्ण मुरारी, राजस्थान हाईकोर्ट से आर रविन्द्र भट्ट और केरल हाइकोर्ट से हृषिकेश रॉय के नाम की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त करने के लिए सरकार को भेजी है. कानून और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले दो तीन दिनों में ही सरकार इस पर निर्णय कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बताएगी.

NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...

Blogs | सोमवार जुलाई 8, 2019 08:10 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.

SC कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्ति को किया खारिज, जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना की नियुक्ति की सिफारिश फिर भेजी

India | गुरुवार मई 9, 2019 11:14 AM IST

केंद्र की दलील को खारिज करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की लेकर सिफारिश एक बार फिर केंद्र सरकार के पास भेजी गई है. कॉलेजियम ने कहा है कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए. बता दें, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को नकार दिया था. सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सिफारिश पर कॉलेजियम को फिर से विचार करने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश सरकार ने नकारी

India | मंगलवार मई 7, 2019 11:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को नकार दिया है.

Exclusive: जब CJI रंजन गोगोई से पूछा गया आपको गुस्सा क्यों आता है? तो बोले- नेता नहीं हूं जो मुस्कुराता रहूं

India | सोमवार फ़रवरी 18, 2019 10:22 AM IST

बातचीत के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने न्यायपालिका से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपना राय रखी. उन्होंने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पक्ष में फैसला न आने पर जजों पर निशाना साधा जा रहा है. यह सही नहीं है, इस वजह से युवा जज नहीं बन रहे हैं. क्योंकि लोग आजकल कोर्ट के फैसलों को लेकर जजों को कीचड़ उछाल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले बदले जाने पर भी अपने विचार रखे, उन्होंने कहा कि यह कोई नया नहीं है. पहले भी ऐसा हो चुका है.

NDTV की CJI रंजन गोगोई से एक्सक्लूसिव बातचीत: पक्ष में फैसला न आने पर जजों को बनाया जाता है निशाना

India | सोमवार फ़रवरी 18, 2019 10:22 AM IST

एनडीटीवी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से एक्सलूसिव बातचीत की. इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका के कई मुद्दों पर चर्चा की. सीजेआई ने पहली बार कॉलेजियम की सिफारिशों को बदलने पर हुए विवाद पर भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि कॉलेजियम के फैसले को सरकार को भेजे जाने से पहले बदला जाना कोई असामान्य बात नहीं है. अगर सरकार को भेजे जाने से पहले फैसले को बदला जाता है तो इसके पीछे कारण होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं होने से निराश हैं जस्टिस लोकुर

India | बुधवार जनवरी 23, 2019 08:42 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने बुधवार को कहा कि वे इस बात से निराश हैं कि विवादों में रही जजों की पदोन्नति पर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के फैसले पर सवाल

Blogs | बुधवार जनवरी 16, 2019 11:46 PM IST

जजों को नियुक्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संस्था कॉलेजियम के फैसले को लेकर विवाद हो गया है. कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के पांच जज होते हैं. इस कॉलेजियम ने 12 दिसंबर की बैठक में तय किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद मेनन और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में होगा. मगर उस बैठक के बाद सरकार को बैठक का फैसला ही नहीं भेजा गया.

CBI और सुप्रीम कोर्ट के दंगल से संवैधानिक संकट...

Blogs | बुधवार जनवरी 16, 2019 05:11 PM IST

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन में लोकपाल को हर मर्ज़ की दवा बताया गया. 'सुशासन' और 'अच्छे दिन' के नाम पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली, पर लोकपाल का कोई अता-पता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद CBI में आधी रात को तख्तापलट की घटना के बाद संस्थाओं में आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इन घटनाओं से भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े हो गए हैं.

SC कॉलेजियम विवाद पर अब पूर्व CJI लोढ़ा ने भी उठाए सवाल, कहा- फैसला बदला जाए तो कारणों का भी हो खुलासा

India | बुधवार जनवरी 16, 2019 02:12 PM IST

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) ने भी सवाल उठाए थे. जस्टिस कौल ने सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) को खत लिखा है. खत में कहा गया है कि वरिष्ठता के क्रम में आगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग पर जस्टिस खन्ना को वरियता देना ठीक नहीं. कॉलेजियम के इस फैसले से गलत संदेश जाएगा.

कॉलेजियम की सिफारिशों पर विवाद: अब SC के जस्टिस कौल ने CJI को लिखी चिट्ठी, कहा- गलत संदेश जाएगा

India | बुधवार जनवरी 16, 2019 01:32 PM IST

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने भी राष्ट्रपति को खत लिखकर कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध जताया था. जस्टिस कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया है, जो दो पन्नों का है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना दिवंगत न्यायामूर्ति एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान असहमति वाला एक फैसला दिया था जिसके बाद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके किसी और को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था.

न्यायपालिका पर फिर उठा सवाल, पूर्व जस्टिस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा

India | बुधवार जनवरी 16, 2019 04:02 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शीर्ष न्यायालय में भेजे जाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है.

जस्टिस अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में शामिल

India | मंगलवार जनवरी 1, 2019 04:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में जस्टिस अरुण मिश्रा शामिल किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता में दो नंबर के जज जस्टिस मदन बी लोकुर 30 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं.

चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले जस्टिस कुरियन जोसेफ: कोई पछतावा नहीं, नहीं बता सकता कि संकट खत्म हो गया

India | शनिवार दिसम्बर 1, 2018 10:32 AM IST

हाल में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए पूर्व जस्टिस कुरियन जोसफ ने 12 जनवरी को किए गए ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बेबाक राय रखी. सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद रिटायर जस्टिस कुरियन जोसेफ (Kurian Joseph) ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें 12 जनवरी के विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई पछतावा नहीं है जिसमें उन्होंने तथा तीन अन्य न्यायाधीशों ने शीर्ष अदालत के कामकाज को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए थे. हालांकि, कुरियन जोसेफ ने कहा कि अब चीजें बदल रही हैं. 

कोलेजियम ने की केंद्र सरकार से 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश 

India | शनिवार अक्टूबर 13, 2018 02:47 AM IST

लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है. कोलेजियम ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल बंबई उच्च न्यायालय से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.

जजों की नियुक्ति पर टकराव थमेगा या बढ़ेगा?

Blogs | शुक्रवार अगस्त 3, 2018 08:17 PM IST

क्या जज ही जजों की नियुक्ति करते रहेंगे? क्या न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह ठीक कदम है? ये सवाल एक बार फिर इसलिए सामने आए हैं क्योंकि इस हफ्ते जजों की नियुक्ति को लेकर कई मुद्दे सामने आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने एक बार फिर भेजा जिस्टस जोसफ का नाम 

India | शुक्रवार जुलाई 20, 2018 08:14 PM IST

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की बैठक हुई. इन सब के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की नियुक्ति करने के उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है.