सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर मुकुल रोहतगी ने बताया कि जल्द ही कोर्ट में शारिरिक रूप से सुनवाई शुरू होने वाली है. बेंच में शामिल जस्टिस एल नागेश्वर राव ने यहां पर उनकी चुटकी भी ली.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में वर्चुअल सुनवाई (Virtual Hearing) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए सुनवाई महिला वकीलों के लिए सशक्तिकरण का स्रोत है. महिला वकीलों व यंग वकीलों के लिए वर्चुअल सुनवाई काफी सुविधाजनक है. खास तौर पर महिला वकीलों के लिए जिनके पास कई जिम्मेदारियां होती हैं. अब उनको पूरा दिन कोर्ट में खड़े रहकर अपने केस का इंतजार नहीं करना पड़ता है. सबसे खुशी की बात ये है कि देश भर के अलग- अलग हिस्सों से यंग वकील सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं. देश विदेश से वकील केस के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन वर्षों में औसतन 268 दिनों की तुलना में रजिस्ट्री 271 दिनों तक कामकाज करती रही. तकनीकी बाधाओं और कम कार्यबल जैसी चुनौतियों के बावजूद कोविड -19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया.

विधि अधिकारी ने पीठ से कहा था, ‘‘हम एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं. मुझे हलफनामा दाखिल करने का समय दें, कल रात मुझे निर्देश मिला कि हम सहमत नहीं हैं.’’ पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुराई भी शामिल हैं. पीठ ने विधि अधिकारी से हलफनामे की प्रति सिविल सेवा अभ्यर्थी रचना के वकील को मुहैया कराने को कहा था, जिन्होंने परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की याचिका के साथ अदालत का रुख किया है.

जस्टिस संजय किशन कौल की एक बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

खुदकुशी के लिए उकसाए (Abetment of Suicide) जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब गोस्वामी सहित दो आरोपियों को भी अंतरिम जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. कोर्ट ने कहा कि 'आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मार्च को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था.

UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. सुनवाई के दौरान परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वे उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त प्रयास देने के बारे विचार करें, जिनके लिए इस बार परीक्षा देने का आखिरी मौका है और कोरोनावायरस महामारी के कारण वो इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. 

UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जाएगी. सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया. UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. यूपीएससी ने यह भी बताया की परीक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं. 

UPSC Civil Services Exam: सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को होने वाली है. लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लेकिन यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया है. पिछली सुनवाई में UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. इस मामले पर SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था.

Electronic Media Guidelines: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) के लिए स्टैंडर्ड तय करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी हैं. केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए. मुख्यधारा के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण तो एक बार का कार्य होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया की व्यापक रूप से दर्शकों की भारी संख्या, पाठक संख्या तक पहुंच है और इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण वायरल होने की संभावना रहती है.

NEET 2020 Exams: नीट परीक्षा को स्थगित करने की नई याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा होने वाली है. इसके लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है. इससे यह साफ है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

NEET 2020 Exam: सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर यानी आज एक बार फिर 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2020) को स्थगित करने के संबंध में एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 11 राज्यों के 11 जेईई और नीट के छात्रों ने पहले जेईई 2020 और नीट 2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 अगस्त के लिए टलीसेंट्रल विस्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. 29 जुलाई को 20 हजार करोड़ की परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इजाजत दे दी थी.

सिब्बल ने अदालत को बताया कि सदन के संबंध में अभी तक कोई एजेंडी जारी नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को कहा कि वो स्पीकर कार्यालय से संपर्क कर बताएं. राजस्थान में बसपा (BSP MLA Rajasthan) के 6 विधायकों  के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी.

राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) के लिए गुरुवार का दिन काफी बड़ा है. महीने भर चली सियासी उठापटक के बाद मामला शांत हो गया है और शुक्रवार को कांग्रेस-बीजेपी दोनों विधायकों की बैठक कर रहे हैं. शुक्रवार से राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में अशोक गहलोत को विश्वास मत पेश करना पड़ सकता है. इसके अलावा गहलोत की चिंता में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज होने वाली एक सुनवाई भी शामिल होगी. सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में आज कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय पर (BSP MLAs merger in congress) सुनवाई होनी है. इस मामले इस विलय को अवैध घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका डाली गई है. अगर आज फैसला आता है और गहलोत को अपने समर्थन के छह विधायकों से हाथ धोना पड़ सकता है.