NDTV Khabar

Supreme court judge


'Supreme court judge' - 160 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Ayodhya Verdict: सरकार ने बढ़ाई फैसला सुनाने जा रहे सभी 5 जजों की सुरक्षा

    Ayodhya Verdict: सरकार ने बढ़ाई फैसला सुनाने जा रहे सभी 5 जजों की सुरक्षा

    फैसले से पहले शुक्रवार को अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी हो गई. राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं. अब वहां से सिर्फ़ पैदल गुज़रा जा सकेगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाने और लखनऊ और अयोध्या में दो हेलीकॉप्टर तैयार रखने के आदेश दिए हैं. पूरे यूपी में पुलिस दंगों से निपटने के लिए रिहर्सल कर रही है.

  • जजों की नियुक्ति के लिए जल्द मंजूरी दे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

    जजों की नियुक्ति के लिए जल्द मंजूरी दे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

    जजों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसके लिए जल्द मंजूरी दें. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया. कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए छह महीने पर्याप्त होना चाहिए.

  • भारतीय मूल के सिंगापुरी न्यायाधीश कन्नन रमेश की ब्रुनेई उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति

    भारतीय मूल के सिंगापुरी न्यायाधीश कन्नन रमेश की ब्रुनेई उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति

    भारतीय मूल के सिंगापुरी न्यायाधीश कन्नन रमेश (Kannan Ramesh) को ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया ने सल्तनत के उच्चतम न्यायालय में न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया है.

  • बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे CBI के विशेष जज का कार्यकाल बढ़ा

    बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे CBI के विशेष जज का कार्यकाल बढ़ा

    बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया है. यूपी सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. उत्तर प्रदेश सरकार के कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव का कार्यकाल बढ़ाया गया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव से अप्रैल 2020 तक मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाने को कहा था.

  • सुप्रीम कोर्ट में आएंगे चार नए जज, कॉलेजियम ने सिफारिश सरकार को भेजी

    सुप्रीम कोर्ट में आएंगे चार नए जज, कॉलेजियम ने सिफारिश सरकार को भेजी

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी मीटिंग में हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राम सुब्रमण्यन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस कृष्ण मुरारी, राजस्थान हाईकोर्ट से आर रविन्द्र भट्ट और केरल हाइकोर्ट से हृषिकेश रॉय के नाम की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त करने के लिए सरकार को भेजी है. कानून और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले दो तीन दिनों में ही सरकार इस पर निर्णय कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बताएगी.

  • न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी

    न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी

    न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी है. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने के लिए लाए गए The Supreme Court (Number of Judges) Amendment बिल को राज्य सभा की मंज़ूरी के बाद ये मुद्दा उठा. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि संसद को इस पर कानून बनाकर न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए. बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्य सभा में न्यायपालिका में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया.

  • बाबरी मस्जिद मामला: SC ने ट्रायल चला रहे CBI के स्पेशल जज का बढ़ाया कार्यकाल, इस मामले में आडवाणी और उमा भारती सहित 12 हैं आरोपी

    बाबरी मस्जिद मामला: SC ने ट्रायल चला रहे CBI के स्पेशल जज का बढ़ाया कार्यकाल, इस मामले में आडवाणी और उमा भारती सहित 12 हैं आरोपी

    लखनऊ की सीबीआई अदालत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चल रहा है. जस्टिस एसके यादव को 30 सितंबर को रिटायर होना था. जज का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था. यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य में किसी जज का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए कोर्ट अपने अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार के तहत ये कर सकता है.

  • बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

    बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

    बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले की सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि CBI जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए. इसके लिए क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि जज एसके यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? साथ ही कानूनी प्रावधान क्या है?

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चाहे कार्यकाल बढ़ाना पड़े, बाबरी मामले की सुनवाई पूरी होने तक जज न बदलें

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चाहे कार्यकाल बढ़ाना पड़े, बाबरी मामले की सुनवाई पूरी होने तक जज न बदलें

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि CBI जज एस के यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाये. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए. CBI जज एसके यादव 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं.

  • NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...

    NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.

  • हरेन पांड्या हत्या मामला : सीबीआई, गुजरात सरकार की अपीलों पर आज होगी सुनवाई

    हरेन पांड्या हत्या मामला : सीबीआई, गुजरात सरकार की अपीलों पर आज होगी सुनवाई

    उच्चतम न्यायालय गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की साल 2003 में हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और गुजरात सरकार की अपीलों पर आज फैसला सुनाएगा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की जनहित याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें इस हत्या की अदालत की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई है.  

  • सर्वोच्च न्यायालय को मिलेंगे 4 नए न्यायाधीश, सरकार ने इन नामों को दी हरी झंडी

    सर्वोच्च न्यायालय को मिलेंगे 4 नए न्यायाधीश, सरकार ने इन नामों को दी हरी झंडी

    सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया और न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नति की सिफारिश की.

  • राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में चार जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी, जल्द ले सकते हैं शपथ 

    राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में चार जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी, जल्द ले सकते हैं शपथ 

    इन चार जजों की नियुक्ति के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जजों की कुल संख्या 31 हो गई है. चारों जज (Supreme Court) गुरुवार या शुक्रवार को शपथ ले सकते हैं. बता दें कि वर्ष 2010 के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली बार तय जजों की संख्या रहेगी.

  • SC कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्ति को किया खारिज, जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना की नियुक्ति की सिफारिश फिर भेजी

    SC कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्ति को किया खारिज, जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना की नियुक्ति की सिफारिश फिर भेजी

    केंद्र की दलील को खारिज करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की लेकर सिफारिश एक बार फिर केंद्र सरकार के पास भेजी गई है. कॉलेजियम ने कहा है कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए. बता दें, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को नकार दिया था. सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सिफारिश पर कॉलेजियम को फिर से विचार करने को कहा था.

  • सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश सरकार ने नकारी

    सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश सरकार ने नकारी

    सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को नकार दिया है.

  • सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पीसी घोष बनेंगे देश के पहले लोकपाल- सूत्र

    सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पीसी घोष बनेंगे देश के पहले लोकपाल- सूत्र

    जस्टिस पीसी घोष का पूरा नाम पिनाकी चंद्र घोष है. वह मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे. इससे पहले वह कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वह जून 2017 से मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं.

  • कुल न्यायाधीशों में महिला जजों की संख्या 50 फीसदी होनी चाहिए: संसदीय समिति ने की सिफारिश

    कुल न्यायाधीशों में महिला जजों की संख्या 50 फीसदी होनी चाहिए: संसदीय समिति ने की सिफारिश

    आजादी के बाद से भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केवल छह महिला न्यायाधीश नियुक्त किये जाने एवं अदालतों में महिला जजों की कम संख्या का हवाला देते हुए संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि कुल न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीशों की संख्या करीब 50 प्रतिशत होनी चाहिए.

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं होने से निराश हैं जस्टिस लोकुर

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं होने से निराश हैं जस्टिस लोकुर

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने बुधवार को कहा कि वे इस बात से निराश हैं कि विवादों में रही जजों की पदोन्नति पर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया.

Advertisement