Uttar Pradesh | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार फ़रवरी 12, 2019 06:08 PM IST केंद्र सरकार ने हलफनामे में 1972 में संसद में बहस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बयानों का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया तो देश में अन्य अल्पसंख्यक वर्ग या धार्मिक संस्थानों को इनकार करने में परेशानी होगी. इन सब के बीच केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार वक्त एचआरडी मंत्रालय के उन पत्रों को भी वापस ले लिया है जिसमें फैक्लटी ऑफ मेडिसन में मुस्लिमों को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया था.