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Supreme Court On Sc


'Supreme court on sc' - 191 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • SP सांसद आजम खान के बेटे को SC से बड़ी राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

    SP सांसद आजम खान के बेटे को SC से बड़ी राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी 25 साल से कम उम्र होने की वजह से रद्द कर दी थी. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

  • 'कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन टनल्स को लेकर जारी करें दिशा-निर्देश'- SC ने केंद्र से कहा

    'कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन टनल्स को लेकर जारी करें दिशा-निर्देश'- SC ने केंद्र से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है जिसमें कोरोना से बचने के लिए डिसइंफेक्शन सुरंग के उपयोग, निर्माण, विज्ञापन और स्वच्छता सुरंग की स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसी सुरंगों में लोगों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव होता है जो इससे गुजरते हैं. 

  • "J&K के लोग पीड़ित" : अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए SC में अर्जी 

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मार्च को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था.

  • राखी बंधवाने की शर्त पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत; AG बोले- जजों को शिक्षित करने की जरूरत

    राखी बंधवाने की शर्त पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत; AG बोले- जजों को शिक्षित करने की जरूरत

    दरअसल. 30 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने छेड़छाड़ के आरोपी को सशर्त जमानत दी. शर्त यह है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा. आरोपी विक्रम बागरी उज्जैन जेल में बंद है. अप्रैल में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद विक्रम बागरी ने इंदौर में जमानत याचिका दायर की थी. 

  • Loan Moratorium : केंद्र ने SC को बताया- कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ‘ब्याज पर ब्याज’ जमा करेंगे ऋणदाता

    Loan Moratorium : केंद्र ने SC को बताया- कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ‘ब्याज पर ब्याज’ जमा करेंगे ऋणदाता

    लोन मोरे‍टोरियम के दौरान दो करोड़ रुपए तक के कर्जदारों से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम ऋणदाता पांच नवंबर तक उनके खातों में जमा कर देंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्जदारों के खातों में यह रकम जमा करने के बाद ऋणदाता केंद्र सरकार से इस राशि के भुगतान का दावा करेंगे.

  • हाथरस मामले पर SC का फैसला : इलाहाबाद HC करेगा मामले की निगरानी, कोर्ट को रिपोर्ट करेगी CBI

    हाथरस मामले पर SC का फैसला : इलाहाबाद HC करेगा मामले की निगरानी, कोर्ट को रिपोर्ट करेगी CBI

    हाथरस मामले की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. उच्चतम न्यायलय के अनुसार CBI जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस का ट्रान्सफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नही. कोर्ट के अनुसार CBI हाईकोर्ट को रिपोर्ट करेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की थी कि इस मामले का ट्रायल दिल्ली में हो.

  • मध्य प्रदेश: शारीरिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    मध्य प्रदेश:  शारीरिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ करवाई करे. बता दें कि चुनाव आयोग और मध्यप्रदेश के ग्वालियर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनोती दी थी. याचिका में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई थी. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया था. 

  • SC में बोले अटॉनी जनरल, 'लंबित मामलों में जजों की सोच प्रभावित करने के लिए प्रिंट-टीवी में चलती है बहस'

    SC में बोले अटॉनी जनरल, 'लंबित मामलों में जजों की सोच प्रभावित करने के लिए प्रिंट-टीवी में चलती है बहस'

    एजी ने कहा कि जब कोई जमानत की अर्जी सुनवाई के लिए आती है तो टीवी अभियुक्तों और किसी के बीच के संदेशों को फ्लैश करता है.यह अभियुक्तों के लिए हानिकारक है और यह जमानत की सुनवाई के दौरान सामने आता है. ठीक इसी तरह उदाहरण के तौर पर अगर अदालत में रफाल को सुनवाई है तो एक लेख सामने आ जाएगा. यह अदालत की अवमानना है.

  • सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चितकाल तक घेरा नहीं जा सकता, शाहीन बाग सरीखे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चितकाल तक घेरा नहीं जा सकता, शाहीन बाग सरीखे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ सड़क पर धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा शाहीन बाग सरीखे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं किए जा सकते हैं. इस तरह के विरोध प्रदर्शन (Shaheen Bagh) स्वीकार्य नहीं हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लेकिन अधिकारियों को किस तरीके से कार्य करना है यह उनकी जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन रहे लोगों को हटाना चाहिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार नही करना चाहिए. 

  • 4 अक्टूबर को ही होगी UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका SC में खारिज

    4 अक्टूबर को ही होगी UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका SC में खारिज

    UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जाएगी. सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया. UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. यूपीएससी ने यह भी बताया की परीक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं. 

  • UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर SC में आज सुनवाई

    UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर SC में आज सुनवाई

    UPSC Civil Services Exam: सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को होने वाली है. लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लेकिन यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया है. पिछली सुनवाई में UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. इस मामले पर SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था.

  • कोरोनावायरस : SC ने कहा- गंभीर संकट में हैं सेक्स वर्कर्स, राज्यों को सूखा राशन मुहैया कराने का निर्देश

    कोरोनावायरस : SC ने कहा- गंभीर संकट में हैं सेक्स वर्कर्स, राज्यों को सूखा राशन मुहैया कराने का निर्देश

    जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अधिकारी सेक्स वर्करों को राहत देने के लिए ऐसे कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय की मदद के लिए उठाए गए हैं. SC ने कहा कि सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सभी सेक्सकर्मियों को सूखा राशन प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है

  • दिल्ली दंगों पर विधानसभा नोटिस के खिलाफ SC पहुंचे फेसबुक अफसर, स्वरा भास्कर बोलीं- क्या डर है?

    दिल्ली दंगों पर विधानसभा नोटिस के खिलाफ SC पहुंचे फेसबुक अफसर, स्वरा भास्कर बोलीं- क्या डर है?

    दिल्ली दंगों के मामले (Delhi Riots Case) में दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक (Facebook) इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है.

  • कोरोनावायरस के बीच SC ने ली सेक्स वर्कर्स की सुध, केंद्र से राशन और बुनियादी सुविधाएं देने को कहा

    कोरोनावायरस के बीच SC ने ली सेक्स वर्कर्स की सुध, केंद्र से राशन और बुनियादी सुविधाएं देने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सेक्स वर्करों को कोरोनावायरस महामारी के बीच राहत देने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र और राज्यों से कोरोना महामारी के चलते सेक्स वर्करों को राहत देने के लिए निर्देश लाने को कहा है.

  • NLSIU की NLAT 2020 परीक्षा के खिलाफ याचिका पर कब सुनाया जाएगा फैसला? SC ने बताया

    NLSIU की NLAT 2020 परीक्षा के खिलाफ याचिका पर कब सुनाया जाएगा फैसला? SC ने बताया

    उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एनएलएसआईयू (NLSIU) द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 (NLAT 2020) आयोजित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 21 सितंबर को आदेश सुनाया जायेगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरू के पूर्व कुलपति आर वेंकट राव और एक छात्र के पिता की याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुये कहा कि इस पर 21 सितंबर को आदेश सुनाया जायेगा.

  • NLU छात्र विक्रांत नगाइच की मौत: SC ने राजस्थान पुलिस को दिए नए सिरे से जांच के आदेश

    NLU छात्र विक्रांत नगाइच की मौत: SC ने राजस्थान पुलिस को दिए नए सिरे से जांच के आदेश

    जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के छात्र विक्रांत नगाइच की मौत की मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को भी रद्द कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं. बता दें कि  8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई ट्रांसफर करने की छात्र की मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. मामले की जांच करने वाली राजस्थान पुलिस के केस को बंद करने के लिए फाइनल रिपोर्ट पर नाराजगी जताई थी. 

  • NEET परीक्षा को 60 दिनों तक टालने की एक अन्य याचिका को SC ने किया खारिज, जानिए डिटेल

    NEET परीक्षा को 60 दिनों तक टालने की एक अन्य याचिका को SC ने किया खारिज, जानिए डिटेल

    NEET Exam 2020: देश की अहम एंट्रेंस परीक्षाओं में शुमार NEET परीक्षा दो दिन बाद 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है, लेकिन अभी भी परीक्षा को स्थगित करने के लिए मांग की जा रही है. NEET मेडिकल परीक्षा को 60 दिनों के लिए टालने वाली एक अन्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में वो याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि NEET परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

  • लोन मोरेटोरियम केस : SC ने कहा- आखिरी बार टाल रहे हैं मामला, अब सभी ठोस योजना के साथ आएं

    लोन मोरेटोरियम केस : SC ने कहा- आखिरी बार टाल रहे हैं मामला, अब सभी ठोस योजना के साथ आएं

    SC on Loan Moratorium: लोन मोरेटोरियम मामले (Loan Moratorium Case) की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है. अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है वो भी फाइनल सुनवाई के लिए. इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आएं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि तब तक 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफॉल्टरों को NPA घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए.

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