'Supreme court on schools'

Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour

कल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण के स्तर के गंभीर श्रेणी में होने के बावजूद भी स्कूलों को फिर से खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे.

नोटिस जारी करते हुए जस्टिस एलएन राव ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि इससे आपको मदद मिलेगी. एक बार जब हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देंगे तो बहुत से लोग दौड़कर आएंगे. हम जरूरतमंद लोगों के लिए सामान्य निर्देश दे रहे हैं. लेकिन ये मामला निचले तबके का नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरू  द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 (NLAT 2020) आयोजित करने पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने (NLSIU), बेंगलुरू द्वारा एक अलग परीक्षा (NLAT) के आयोजन को मंजूर नहीं किया है और 12 सितंबर को हुई NLAT 2020 परीक्षा को खारिज करने का फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NLSUI को CLAT 2020 के अनुसार अक्टूबर तक दाखिले करने होंगे. इस बार CLAT 2020 परीक्षा 28 सितंबर को देशभर में आयोजित की जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध है. अब आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि देश के हर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के बारे में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पूरी तरह कार्यान्वयन हो. प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भी जारी किए कि वे याचिकाओं पर जवाब दाखिल करें. इनमें से एक याचिका गुरूग्राम के एक स्कूल में मारे गए सात साल के बच्चे के पिता ने भी दाखिल की है.

देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया था. कोर्ट इस याचिका पर आज सुनवाई करेगा. वकील आभा शर्मा व अन्य वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि रेयान की घटना के बाद से देशभर के अभिभावकों में डर का माहौल है.

संस्कृति स्कूल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ़ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (सोमवार) को अंतरिम आदेश दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों में पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं छह महीने में मुहैया करा दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि शिक्षा का अधिकार संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है, और यह कानून सरकार अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित सभी स्कूलों पर लागू होगा।