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Supreme court order


'Supreme court order' - 37 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फर्जी खबरों से घबराहट पैदा करने वालों को मिलेगा दंड

    Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फर्जी खबरों से घबराहट पैदा करने वालों को मिलेगा दंड

    सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के पीछे फर्जी खबरों पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि फर्जी खबरों के चलते प्रवासी मजदूरों के पलायन को नजरअंदाज नहीं कर सकते. हम मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के कल्याण को लेकर चिंतित हैं. कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 में एक ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है जो एक झूठा अलार्म करता है या आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के रूप में चेतावनी देता है, जिससे घबराहट होती है. ऐसे व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक या जुर्माना के साथ बढ़ सकता है. किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.

  • SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR

    SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR

    सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है. अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला.

  • राफेल मामले पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, तो मोदी सरकार ने मांगा थोड़ा और समय

    राफेल मामले पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, तो मोदी सरकार ने मांगा थोड़ा और समय

    राफेल से जुड़े अवमानना मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है. वहीं राफेल पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने थोड़ा और समय की मांग की है.

  • जैसे वेटिकन में मस्जिद, मक्का में चर्च नहीं बना सकता, वैसे ही अयोध्या में भी मंदिर के सिवा कुछ और नहीं: उमा भारती

    जैसे वेटिकन में मस्जिद, मक्का में चर्च नहीं बना सकता, वैसे ही अयोध्या में भी मंदिर के सिवा कुछ और नहीं: उमा भारती

    अयोध्या मामले में मध्यस्थता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती (Uma Bharti) ने कहा कि यह देश सेक्युलर है, इसलिए जहां राम लला विराजमान हैं, भव्य मंदिर का निर्माण वहीं पर हो सकता है.

  • Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले श्री श्री रविशंकर- मध्यस्थता ही एक मात्र विकल्प, देश के लिए अच्छा होगा

    Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले श्री श्री रविशंकर- मध्यस्थता ही एक मात्र विकल्प, देश के लिए अच्छा होगा

    अयोध्या मामले में मध्यस्थता को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी. मध्यस्थ चुने जाने के बाद श्री श्री रविशंकर की पहली प्रतिक्रिया आई है.

  • सुप्रीम कोर्ट से 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल नहीं करने का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट से 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल नहीं करने का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि अभी तक सोते क्यों रहे.

  • राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा, सभी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा सुनवाई

    राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा, सभी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित भारत और फ्रांस के बीच के सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने के अपने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा करने की मांग संबंधी दो अर्जियों पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगा.

  • राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जल्द सुनवाई के लिए करेंगे विचार

    राफेल डील पर फैसले की होगी समीक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जल्द सुनवाई के लिए करेंगे विचार

    सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फिलहाल तारीख तय करना मुश्लि है, लेकिन फिर भी वो इस पर विचार करेंगे. साथ ही सीजेआई ने कहा कि राफेल से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए जजों की बेंच का गठन करना आवश्यक है. बता दें, राफेल पर 14 दिसंबर के फैसले पर चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

  • ट्रांसफर को चुनौती देने एके बस्सी फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CBI के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव पर लगाए ये आरोप...

    ट्रांसफर को चुनौती देने एके बस्सी फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CBI के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव पर लगाए ये आरोप...

    सीबीआई (CBI) के DSP अजय कुमार बस्सी (AK Bassi) ने अपने पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एके बस्सी (AK Bassi) का दावा है कि उनका तबादला दुर्भावना से प्रेरित है और इससे जांच ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच प्रभावित होगी.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद हटाने के मामले में SC ने यथास्थित बनाए रखने का आदेश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद हटाने के मामले में SC ने यथास्थित बनाए रखने का आदेश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक हफ्ते में दोनों पक्ष आपस में मामले को सुलझाएं.

  • सबरीमला - परंपरा बनाम अधिकार

    सबरीमला - परंपरा बनाम अधिकार

    केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले पर दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. यह सुनवाई बाईस जनवरी को खुली अदालत में होगी. सभी 49 पुनरीक्षण याचिकाओं को मंजूर कर लिया गया है.

  • ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने के फैसले पर रोक लगाने से SC का इनकार, पर नोटिस किया जारी

    ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने के फैसले पर रोक लगाने से SC का इनकार, पर नोटिस किया जारी

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार के फैसले की संवैधानिकता का परीक्षण करेगा. आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था. 

  • ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा समितियों को 10 हजार रुपये देने का मामला SC पहुंचा, याचिकाकर्ता ने कहा- देरी हुई तो फिर कुछ नहीं हो सकता

    ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा समितियों को 10 हजार रुपये देने का मामला SC पहुंचा, याचिकाकर्ता ने कहा- देरी हुई तो फिर कुछ नहीं हो सकता

    ममता सरकार ने हरेक दुर्गापूजा समिति को दस-दस हज़ार रुपये अनुदान देने की घोषणा की थी. राज्‍य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 28 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

  • आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, 9 जगह की संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए

    आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, 9 जगह की संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए

    खरीदारों को फ्लैट ना देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर शिकंजा और कसा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को 7 जगहों को सील करने के आदेश दिए जहां कागजात रखे हैं. कोर्ट ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए. 

  • यूपी में मुख्यमंत्रियों ने खाली किए बंगले, मगर ट्रस्टों ने कर रखा है कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 माह की मोहलत

    यूपी में मुख्यमंत्रियों ने खाली किए बंगले, मगर ट्रस्टों ने कर रखा है कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 माह की मोहलत

    उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्रियों ने सरकारी बंगले खाली कर दिए, मगर तीन ट्रस्टों ने अब तक कब्जा जमा रखा है. मामला संज्ञान में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है.

  • Sabarimala Temple Case: अब सभी महिलाओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश पर से बैन हटाया

    Sabarimala Temple Case:  अब सभी महिलाओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश पर से बैन हटाया

    केरल के सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple Case) में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से अपने फैसले में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सबरीमाला मंदिर के दरवाजे सभी महिलाओं के लिए खोल दिये गये.  फिलहाल 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट को केरल के सबरीमाला मंदिर में 10-50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आठ दिनों तक सुनवाई करने के उपरांत 1 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य ने इस प्रथा को चुनौती दी है. उन्होंने यह कहते हुए कि यह प्रथा लैंगिक आधार पर भेदभाव करती है, इसे खत्म करने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह संवैधानिक समानता के अधिकार में भेदभाव है. एसोसिएशन ने कहा है कि मंदिर में प्रवेश के लिए 41 दिन से ब्रहचर्य की शर्त नहीं लगाई जा सकती क्योंकि महिलाओं के लिए यह असंभव है.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...

  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.

 
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