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Supreme court verdict


'Supreme court verdict' - 125 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Ayodhya Case Hearing: जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसे देश का शीर्ष न्यायालय ही रहने दें

    Ayodhya Case Hearing: जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसे देश का शीर्ष न्यायालय ही रहने दें

    बुधवार को उच्चतम न्यायालय में दलील दी गयी कि करोड़ों श्रद्धालुओं की ‘अटूट आस्था’ ही यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि अयोध्या में समूचा विवादित स्थल ही भगवान राम का जन्म स्थान है. शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर कब्जा होने संबंधी हिन्दू पक्षकारों का दावा साबित करने के लिये राजस्व रिकार्ड, अन्य दस्तावेज और मौखिक दस्तावेज ‘बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य’ होंगे. इस विवाद में एक पक्षकार ‘राम लला विराजमान’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन ने कहा कि राम जन्मभूमि अपने आप में ही हिन्दुओं के लिये मूर्ति का आदर्श और पूजा का स्थान हो गया है. उन्होंने पीठ से जानना चाहा कि इतनी सदियों के बाद इस स्थान पर ही भगवान राम का जन्म होने के बारे में सबूत कैसे पेश किया जा सकता है.

  • आम्रपाली मामला: SC ने NBCC को अधूरे फ्लैट पूरे करने को कहा, रद्द किया रेरा रजिस्ट्रेशन, 42 हजार को मिलेगी राहत

    आम्रपाली मामला: SC ने NBCC को अधूरे फ्लैट पूरे करने को कहा, रद्द किया रेरा रजिस्ट्रेशन, 42 हजार को मिलेगी राहत

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबंध निदेशक और निदेशकों के खिलाफ फेमा के तहत ED मामले की जांच कर, हर तीन महीने में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा ऑथोरिटी ने इस मामले में लापरवाही की. यह सीरियस फ्रॉड हुआ है, बड़ी रकम इधर से ऊधर हुई है. इस मामले में फेमा का उल्लंघन किया गया और बिल्डर्स की सांठ-गांठ से विदेश में पैसा पहुंचाया गया.

  • कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में

    कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में

    कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं? कर्नाटक की सियासत में अब क्या होगा. क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी या गिरेगी, जानें इन पांच प्वाइंट्स में.

  • कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें

    कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें

    कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना अहम फैसला सुनायेगा. इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इन विधायकों के इस्तीफे पर पहले फैसला करने और बाद में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग पर फैसला करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.

  • कर्नाटक संकट: बागी विधायक सत्र में जाने को बाध्य नहीं, अपने अनुसार फैसला लें स्पीकर- सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक संकट: बागी विधायक सत्र में जाने को बाध्य नहीं, अपने अनुसार फैसला लें स्पीकर- सुप्रीम कोर्ट

    Karnataka Political Crisis: इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

  • कैडर आवंटन मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

    कैडर आवंटन मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

    केंद्र सरकार के 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कैडर आवंटन को रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 17 मई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.

  • राफेल डील: केजरीवाल बोले- मोदी जी ने सेना से धोखा किया, कांग्रेस बोली- सच सामने आकर रहेगा

    राफेल डील: केजरीवाल बोले- मोदी जी ने सेना से धोखा किया, कांग्रेस बोली- सच सामने आकर रहेगा

    केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए और 14 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया गया. इस फैसले में कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर को राफेल विमान की खरीद से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करने संबंधी करने के फैसले पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा.

  • सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और 1977 के बाद पहली बार चुनाव प्रचार से दूर हो गए लालू यादव

    सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और 1977 के बाद पहली बार चुनाव प्रचार से दूर हो गए लालू यादव

    चारा घोटाला मामले में (Fodder Scam) में जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है.

  • राफेल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की आपत्ति, 'गोपनीय' दस्तावेजों का होगा परीक्षण

    राफेल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की आपत्ति, 'गोपनीय' दस्तावेजों का होगा परीक्षण

    केंद्र ने कहा था कि गोपनीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी या चोरी के कॉपी पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच ने सहमति से सुनाया है. बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दस्तावेज याचिका के साथ दिए गए हैं, वो गलत तरीके से रक्षा मंत्रालय से लिए गए हैं, इन दस्तावेजों पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता.

  • सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों निजी कर्मचारियों की तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ जाएगी पेंशन!

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों निजी कर्मचारियों की तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ जाएगी पेंशन!

    Employee's Pension Scheme (EPS):सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए निजी सेक्टर( Private Employee's) के लाखों कर्मचारियों को भारी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) में अंशदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन(Pension) एक झटके में कई गुना तक बढ़ सकती है.

  • अयोध्या : मंदिर-मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

    अयोध्या : मंदिर-मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मध्यस्थता के जरिए इस मसले को सुलझाने का आदेश दिया है. माना जा रहा है कि बातचीत से सालों से चले रहे इस विवाद का निपटारा किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट से इतर भी कई बार बातचीत की कोशिश हो चुकी है. लेकिन इस मुद्दे को लेकर सभी पक्षों को मनाना आसान नहीं काम नहीं था. हालांकि इस फैसले के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात कई बार कह चुका है. आज आया फैसला कई मायनों में अहम है क्योंकि इस बातचीत कोर्ट की निगरानी में होगी. बातचीत के लिए एक समिति का गठन किया गया है. जिससे अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला हैं. वह 22 जुलाई को 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए थे. इसके अलावा धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू मध्यस्थता समिति में शामिल हैं.

  • Ayodhya Case Live Updates: आपसी बातचीत को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, अयोध्या मामले में श्री श्री रविशंकर समेत तीन मध्यस्थ

    Ayodhya Case Live Updates: आपसी बातचीत को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, अयोध्या मामले में श्री श्री रविशंकर समेत तीन मध्यस्थ

    Ayodhya Case Live Updates: राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद की मध्यस्थता के जरिए समझौते कराने की कवायद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पांच जजों का संविधान पीठ फैसला सुना दिया.

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या विवाद हल होगा मध्यस्थता से, जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में होगी बातचीत

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या विवाद हल होगा मध्यस्थता से, जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में होगी बातचीत

    अयोध्या मामले (Ayodhya Case) पर मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि इस विवाद को मध्यस्थता और बातचीत के जरिए तय किया जाएग. मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला होंगे और पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी. मध्यस्थों में श्री श्री रविशंकर (Sri Sri Ravi Shankar) भी शामिल होंगे. इसके अलावा वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू होंगे.  इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं.

  • राफेल डील के फैसले पर होगा पुनर्विचार? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा याचिकाओं पर सुनवाई

    राफेल डील के फैसले पर होगा पुनर्विचार? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा याचिकाओं पर सुनवाई

    इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को ही अपनी सहमति दी है. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल मामले पर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फिलहाल तारीख तय करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इस पर विचार करेंगे. साथ ही सीजेआई ने कहा कि राफेल से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए जजों की बेंच का गठन करना आवश्यक है.

  • केजरीवाल सरकार Vs एलजी : दिल्ली पर किसका 'राज', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

    केजरीवाल सरकार Vs एलजी : दिल्ली पर किसका 'राज', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

    सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में अधिकारों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाएगा. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.

  • NEWS FLASH: सीबीआई से राकेश अस्‍थाना का हुआ तबादला, तीन अन्‍य अफसरों का भी ट्रांसफर

    NEWS FLASH: सीबीआई से राकेश अस्‍थाना का हुआ तबादला, तीन अन्‍य अफसरों का भी ट्रांसफर

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

  • राहुल गांधी बोले- राफेल की जांच करने वाले थे CBI चीफ, इसलिए उन्हें आधी रात को हटाया गया, अभी थोड़ा न्याय मिला

    राहुल गांधी बोले- राफेल की जांच करने वाले थे CBI चीफ, इसलिए उन्हें आधी रात को हटाया गया, अभी थोड़ा न्याय मिला

    राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल घोटाले (Rafale Deal) की जांच करने वाले थे, इसलिए उन्हें आधी रात एक बजे हटा दिया गया. राहुल ने कहा, 'अब उनकी बहाली हो गई है. थोड़ा तो न्याय मिला, अब देखते हैं आगे क्या होता है.' इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी राफेल मुद्दे से नहीं भाग सकते, उन्हें राफेल से कोई भी नहीं बचा सकता. सरकार ने अनिल अंबानी की मदद की है, इसके पूरे सबूत हैं.'

  • CBI vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की सफाई: हमने CVC की सिफारिश पर भेजा था छुट्टी

    CBI vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की सफाई: हमने CVC की सिफारिश पर भेजा था छुट्टी

    केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले पर सफाई आई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सीवीसी की सिफारिश पर छुट्टी पर भेजा था. उन्होंने कहा कि हमने सीबीआई की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सीवीसी की सिफारिश ईमानदारी से मानी थी और सीबीआई अधिकारी को छुट्टी पर भेजा था.