सबख़बरेंवीडियोवेब स्टोरीज़'Supreme court’s verdict' - 12 न्यूज़ रिजल्ट्स SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्रीIndia | Reported by: भाषा |गुरुवार अक्टूबर 13, 2022 03:17 PM IST Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Courविवाद हल करने के लिए अदालतों में जाने का विकल्प अंतिम उपाय होना चाहिए : CJI एन वी रमणIndia | Reported by: भाषा, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया |रविवार दिसम्बर 5, 2021 06:45 AM IST न्यायाधीश रमण यहां अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र (आईएएमसी) के एक सम्मेलन में बोल रहे थे. उन्होंने महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की भगवान कृष्ण की कोशिश को याद किया.TOP 5 NEWS: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा AIMPLB, बिक सकती है एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियमIndia | Written by: नितेश श्रीवास्तव |रविवार नवम्बर 17, 2019 04:53 PM IST TOP 5 NEWS: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया किबोर्डने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.TOP 5 NEWS: महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश और झारखंड NDA में दरारIndia | Written by: नितेश श्रीवास्तव |मंगलवार नवम्बर 12, 2019 04:16 PM IST TOP 5 NEWS: महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजी जा रही है. उधर राज्यपाल के इस सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिव सेना का कहना है कि राज्यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है. शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों निजी कर्मचारियों की तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ जाएगी पेंशन!India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शनिवार अप्रैल 6, 2019 02:10 PM IST Employee's Pension Scheme (EPS):सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए निजी सेक्टर( Private Employee's) के लाखों कर्मचारियों को भारी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) में अंशदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन(Pension) एक झटके में कई गुना तक बढ़ सकती है.NEWS FLASH: सीबीआई से राकेश अस्थाना का हुआ तबादला, तीन अन्य अफसरों का भी ट्रांसफरBreaking News | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जनवरी 17, 2019 11:24 PM IST देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...बहुमत से अलग जस्टिस नजीर बोले- व्यापक परीक्षण के बिना लिया गया फैसला, धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर विचार की ज़रूरतIndia | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार सितम्बर 27, 2018 03:18 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से गुरुवार को इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में से 2-1 की बहुमत से यह फैसला लिया गया कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला अयोध्या जमीन विवाद से अलग है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तीन जजों में से एक जस्टिस अब्दुल नजीर ने अन्य जजों की राय से अपनी असहमति जताई है. जस्टिस एस अब्दुल नजीर का कहना है कि बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए था मामला.Supreme Court verdict on Adultery : चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा- महिला का मास्टर नहीं होता है पति , फैसले की 10 बातेंFile Facts | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवनीत मिश्र |गुरुवार सितम्बर 27, 2018 11:34 AM IST व्यभिचार कानून की वैधता (Supreme Court verdict on Adultery under Section 497) पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी कानून महिला को उसकी गरिमा से विपरीत या भेदभाव करता है वो संविधान के कोप को आमंत्रित करता है. ऐसे प्रावधान असंवैंधानिक है. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने 9 अगस्त को व्यभिचार की धारा IPC 497 पर फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ के सामने मसला उठा था कि आइपीसी की धारा 497 ध अंसवैधानिक है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुषों को आरोपी बनाया जाता है, महिलाओं को नहीं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा- महिला का मास्टर नहीं होता है पति. जानिए दस बातेंराशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर केजरीवाल-एलजी के अलग सुर, फिर फंस सकती है योजनाDelhi | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार जुलाई 6, 2018 09:56 PM IST दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वपूर्ण राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बयान अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं.दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसलाIndia | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 4, 2018 01:12 PM IST दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी. और पढ़ें » 'Supreme court’s verdict' - 3 वीडियो रिजल्ट्स "पिता की संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार": महिला अधिकारों को लेकर SC का ऐतिहासिक फैसलाJan 22, 20222:02सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को पाया अवमानना का दोषी, कहा- पैसे नहीं दिए तो होगी जेलFeb 20, 20191:48Sanjay's dream shatteredMar 31, 20093:21और देखें » 'Supreme court’s verdict' - 1 वेब स्टोरीज़ रिजल्ट्सAyodhya Ram Temple: पहले और अबJan 22, 2024