'Surcharge'

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अशोक गहलोत ने राजस्थान में सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में बड़ी राहत की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करके घोषणा की है कि राज्य में 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों को जीरो बिल मिलेगा. हर माह सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी.  200 यूनिट बिजली का उपयोग करने वालों का सरचार्ज माफ किया जाएगा और उनकी 100 यूनिट बिजली भी फ्री होगी.

जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर राज्यों के मामले में वितरण कंपनियों (Discom) के ऊपर बकाये में कमी आई है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 22 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्तियां 30 से 90 दिनों में प्राप्त हो रही हैं.

अब मोबाइल वॉलेट पेटीएम मोबाइल रिचार्ज पर सरचार्ज ले रहा है. ये सरचार्ज हर तरह के पेमेंट जैसे पेटीएम वॉलेट बैलेंस या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) या बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड मोड पर लिया जा रहा है.

आयकर विभाग ने कहा है कि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को इस बार अपना आयकर विवरण जमा कराने से पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 के बढ़े हुये सर्चार्ज के मुताबिक बकाया टैक्स जमा कराना होगा. यह आदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2019-20 में आय के स्रोत पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) की गणना करते समय बढ़े हुये सर्चार्ज के मुताबिक कर नहीं चुकाया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह घोषणा की. इस मामले में बजट पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है. साल 2019-20 के बजट में ऊंची कमाई करने वालों पर ऊंची दर से कर सरचार्ज लगा दिया गया. एफपीआई भी इस बढ़े हुये सरचार्ज के दायरे में आ गये थे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज समाधान योजना 15 फरवरी तक बढ़ा दी है. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस योजना की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि सरचार्ज समाधान योजना का अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है. इसी को देखते हुए इस योजना की तारीख 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है.

सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक, आवारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया गया है. हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेंगे. इसके लिए मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा. 100 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय को सरकार ने दिए हैं.

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी प्रकार की शराब पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लगाया है. हालांकि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में शराब पर लगाए गए 20 प्रतिशत सरचार्ज के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वित्त एवं कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए सरचार्ज लगाये जाने की पुष्टि की है.

1 किलोवाट के कनेक्शन वालों को राहत मिली है. उन्हें 20 रुपए का फायदा हुआ है, जबकि 3 से 5 किलोवाट तक के कनेक्शन वालों के बिल 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बढ़ जाएंगे. साथ ही रिटायरमेंट सरचार्ज के तौर पर उपभोक्ता से 3.70% जरूर वसूला जाएगा.