'Swachh bharat abhiyaan'

वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन अभियान में अगले पांच सालों के लिए औसतन 28,335 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो पिछले साल (2020-21) के बजट आवंटन (12,300 करोड़ रुपये) से दो गुना से भी ज्यादा है. इससे पहले यानी 2019-20 में वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत के लिए 12,644 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.

करवा चौथ (Karva Chauth) सेल्‍फी संभल जिले के पंचायत ऑफिसर, एग्‍जीक्‍यूटिव ऑफिसर, म्‍यूनिसिपल कॉपोरेशन और ब्‍लॉक डेवल्‍पमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ के पास भेजनी होंगी.

भारत सरकार के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ में भागीदारी करते हुए मंगलवार को तिब्बत की निर्वासित सरकार धर्मशाला के मैकलोडगंज और आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाएगी. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 149वीं जयंती के अवसर पर यह आयोजन होगा.

कार्मिक मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के तमाम विभागों के सचिवों को जारी निर्देश में कहा, ‘‘श्रमदान गतिविधियों में दफ्तर परिसर, रिहायशी कालोनियों और सार्वजनिक स्थल की सफाई की जा सकती है. इसमें नालों, सार्वजनिक शौचालय की सफाई, कूड़ा इकट्ठा करने का अभियान और जागरुकता अभियान शामिल हैं.’’ 

अहमदाबाद नगर-निगम ने अपने सभी स्कूलों में महीने में एक बार मुफ्त में बाल काटने का नया फैसला किया है. नगर निगम ने योजना 'एक कदम स्वच्छता की ओर' कार्यक्रम के तहत शुरू किया है.

स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 85% ग्रामीण भारत स्वच्छ हो चुका है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को ये दावा किया. सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जन अभियान की मदद से अब तक 7.4 करोड़ टॉयलेट का निर्माण किया जा चुका है.

मोदी सरकार भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में अनेकों प्रयास कर रही हैं, मगर भारत के लोग बुनियादी साफ-सफाई के मामले में काफी पीछे हैं. एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में बुनियादी साफ-सफाई के बिना रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. 

पीएम मोदी के महत्वपूर्ण अभियान 'स्वच्छ भारत मिशन' को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेषज्ञ की आलोचना सहनी पड़ी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकप्रिय अभियान 'स्वच्छ भारत' को शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष विशेषज्ञ की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. विशेषज्ञ ने कहा कि इस मिशन में 'मानव अधिकारों के प्रति सर्वांगीण रुख की कमी है. संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिकारी (यूएनएसआर) लियो हेल्लर ने एक संवाददाता सम्मेलन में अपने भारत दौरे पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा शौचालय निर्माण को दिया जा रहा महत्त्व सभी के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के मुद्दे को कमजोर न कर दे.

उत्तराखंड और हरियाणा देश के खुले में शौच मुक्त राज्यों की सूची में शामिल हो गए हैं. गुरुवार को दोनों राज्यों ने खुद को खुले में शौच मुक्त राज्य के तौर पर घोषित किया. यह देश के चौथे और पांचवे नंबर के राज्य हैं जहां खुले में शौच समाप्त हो चुका है. इनसे पहले सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल खुले में शौच मुक्त राज्यों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं.

देश में ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) जिलों की संख्या अब 100 के पार चली गई है और 1.7 लाख से ज्यादा गांव अब ओडीएफ हो गए हैं.