'Swiss government'

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने भारतीय पूंजीपतियों के स्विस बैंकों में जमा धन में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि कालेधन पर वार करने के तमाम वादे करने वाले पीएम मोदी क्या इस नाकामी का श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे? मायावती ने यहां एक बयान में आरोप लगाते हुए पूछा कि ‘भाजपा के चहेते भारतीय पूंजीपतियों के स्विस बैंक में जमा धन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो क्या इसका श्रेय भाजपा एण्ड कम्पनी तथा प्रधानमंत्री मोदी लेना पसन्द नहीं करेंगे?’

भारतीयों का स्विस बैंकों में जमा धन चार साल में पहली बार बढ़ कर पिछले साल एक अरब स्विस फैंक (7,000 करोड़ रुपये) के दायरे में पहुंच गया जो एक साल पहले की तुलना में 50 प्रतितशत की वृद्धि दर्शाता है. स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आयी है.

स्वट्जरलैंड ने कराधान मामलों में प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय समझौते को मंजूरी दे दी है. इससे भारत एवं अन्य देशों के साथ कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान का रास्ता साफ हो गया है.

स्विटजरलैंड सरकार विदेशी छात्रों को फेडरल कमिशन फॉर स्कॉलरशिप (FCS) के जरिए स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रदान कराएगी। हर साल स्विस कनफडरेशन स्विटजरलैंड और 180 अन्य देशों के बीच इंटरनेशनल एक्सचेंज और रिसर्च कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी छात्रों को गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रदान कराती है।

जेनेवा में स्विस राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने काले पैसे और टैक्स चोरी से साझा लड़ाई पर सहमति जताई है। इस बीच काले पैसे पर आई ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत की जीडीपी में तीस लाख करोड़ से ऊपर की रकम काले पैसे की है।

भारत एचएसबीसी की जेनेवा ब्रांच में मौजूद भारतीय नागरिकों और कंपनियों के 600 खातों के बाबत जानकारी हासिल करने के करीब पहुंच गया है। सरकार इन खातों में जमा धन के ब्‍लैक मनी होने के बाबत जांच करना चाहती है।

स्विस सरकार की वित्त विभाग के तहत काम करने वाली "स्टेट सेक्रेटेरिएट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंनशियल मैटर्स" ने एनडीटीवी इंडिया को एक ई-मेल के ज़रिये स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के बैंक खातों की जांच पर एक अहम सफ़ाई दी है।

केन्द्र सरकार ने कालेधन के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। 60 लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। ये वो लोग हैं जिनके नाम पर विदेशी बैंकों में काला धन जमा है।

जो नाम जाहिर किए गए हैं, वे हैं, गोवा के खनन कारोबारी राधा एस टिम्बलू, राजकोट के कारोबारी पंकज चमनलाल लोढिया और डाबर समूह के प्रदीप बर्मन। नाम सामने आने के बाद बर्मन ग्रुप ने सफाई दी है कि खाता तब खुला था, जब प्रदीप बर्मन NRI थे और खाता खुलवाने के लिए वैधानिक इजाजत ली गई थी।

आप नागरिकों को इस पर नज़र रखनी चाहिए कि काला धन वापस आए और वादे के मुताबिक, एक नागरिक को तीन लाख और अगर परिवार में पांच लोग हैं तो परिवार को पंद्रह लाख मिले। और ये पैसा मिले तो ज़रूर प्रधानमंत्री को और बाबा रामदेव का शुक्रिया अदा कीजिएगा। यह भी पूछिए कि पैसा कब से बंटेगा?