'Tax agricultural income'

Income Tax Benefit For Startup: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बुधवार को अपने बजट (Budget 2023) भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी. बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है. इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच फीसदी रहने का अनुमान है. यह दर 11 साल में सबसे निचली वृद्धि होगी. भू-राजनीतिक क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है और दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के बाद अब कुछ शांति दिख रही है.

क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यहां कृषि मंत्री ने कहा, "गर्व की बात है कि विभिन्न कृषि परियोजनाओं के लागू होने से भारत कृषि क्षेत्र में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है."

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि कृषि आय पर कर लगाने के बारे में आने वाली हर सरकारों ने विचार किया है लेकिन उन्होंने सावधान किया कि यह कदम तभी उठाया जा सकता है जब कृषि उत्पादक हो और आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से की जा रही हो. कुमार से ट्विटर पर सवाल किया गया था, क्या केलकर समिति की रिपोर्ट में दिया गया यह सुझाव अच्छा है कि एक सीमा से अधिक की कृषि आय को कर के दायरे में लाया जाए.

बता दें कि नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय ने पिछले महीने कहा था कि मौसमी उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के बाद किसानों की आय पर अन्य नागरिकों के समान कर लगना चाहिए.

क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली को पता है कि किसानों पर टैक्स लगाने के काफी अहम नीतिगत सवाल पर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन की क्या राय है? या फिर क्या किसानों पर टैक्स लगाने के मामले में देश के वित्त मंत्री और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बीच कोई मतभेद है? मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन के ताज़ा बयान से ये सवाल नए सिरे से पैदा हो रहा है. दिल्ली में सीआईआई के एक कार्यक्रम में अरविंद सुब्रह्मण्यन ने अमीर किसानों पर टैक्स लगाने का समर्थन किया. सुब्रह्मण्यन का कहना है, अमीर किसानों पर टैक्स में क्या हर्ज है?

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि कृषि आय पर टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है. नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने मंगलवार को कहा था कि टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में टैक्स लगाना एक रास्ता हो सकता है. इस बयान पर उठे विवाद के बाद विव्त मंत्री ने ये सफाई दी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय के इस बारे में दिये गये सुझाव को खारिज कर दिया.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेती से होने वाली आय पर टैक्स लगाने की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि खेती से हुई आमदनी पर इनकम टैक्स न लगता है और न ही लगने वाला है.'