केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020 लागू कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है. यानी प्राइवेट कंपनियां इन वस्तुओं को अपनी मर्जी से जमा कर सकती हैं. पहले ऐसा करना जमाखोरी कहलाता था और वह कानून अपराध था.

दूरसंचार विभाग (Telecom Department) ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल (BSNL) और एमटीएनएल (MTNL) ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सकारात्मक कारोबार दिखाया है.

रेलवे ने पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारे के सिग्नल एवं दूरसंचार कार्य के लिए एक चीनी कंपनी को दिया गया ठेका ‘काम की धीमी गति’ को लेकर शुक्रवार को रद्द कर दिया.यह कार्य कानपुर और मुगलसराय के बीच गलियारे के 417 किलोमीटर लंबे खंड पर किया जाना था.

वोडाफोन आइडिया लि. (वीआईएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक रविंदर टक्कर ने मंगलवार को दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात की. हालांकि, उन्होंने इस बैठक पर कुछ नहीं कहा. संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को 3,043 करोड़ रुपये के विलंबित स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान किया है.

दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार रात 11 बजकर 59 मिनट से पहले तक बकाया भुगतान का आदेश दिया है.

टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.

टेलीकॉम कंपनियों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सलाह कर बताएंगे. 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने का अनुरोध किया गया . न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे से बात करने के बाद इस पर कोई निर्णय लेंगे.

महंगाई ने अपने पैर चारों तरफ पसारने शुरू कर दिए हैं. इसका असर टेलीकॉम कंपनियों पर भी साफ देखने को मिल रहा है. दरअसल, एयरटेल (Airtel), वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) और जियो (Jio) ने अपनी प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरों में करीब 40 से 50 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है.

एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.

सुनवाई के दौरान DOT ने कोर्ट में कहा कि टर्मिनेशन शुल्क के अलावा टेलीकॉम कंपनियों को मिलने वाली सभी राजस्व, रोमिंग शुल्क AGR का ही हिस्सा है. जबकि टेलीकॉम कंपनियों की दलीली है कि  गैर-दूरसंचार राजस्व जैसे किराया, इंटरनेट आय, लाभांश आय आदि को AGR से बाहर रखा जाना चाहिए.2006 में TD SAT  ने AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया था.

मुकेश अंबानी की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जिओ ने मई महीने में भारती एयरटेल को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी का तमगा हासिल कर लिया है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में जिओ के ग्राहकों की संख्या 32.29 करोड़ तथा बाजार हिस्सेदारी 27.80 प्रतिशत पहुंच गई.

दूरसंचार विभाग ने सेवाओं की गुणवत्ता सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मोबाइल आपरेटरों की इसी महीने बैठक बुलाई है.

टेलीकॉम मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी करके मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 'पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की e-kyc इस्तेमाल नहीं करेंगी.

उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार इसके लिए नया कानून लाएगी. उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था.

शेयर बाजार में आज आईटी कंपनी टीसीएस के शेयरों में 2 प्रतिशत का उछाल आया और इसी के साथ कंपनी का बाजार मूल्य 100 बिलियन डॉलर के पार हो गया. इस ऊंचाई पर पहुंचने वाली टीसीएस पहली भारतीय कंपनी बन गई है. शुक्रवार के बाद सोमवार को भी टीसीएस के शेयरों में तेजी देखी गई और यह 3476.75 रुपये पर पहुंच गया. इसके साथ ही कंपनी का बाजार मूल्य 6,64,918 करोड़ रुपये हो गया. बता दें कि शुक्रवार को भी कंपनी के शेयरों में करीब 7 प्रतिशत का उछाल देखा गया था. इस उछाल के साथ कंपनी के निवेशकों को करीब 40,000 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.

आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता की लोकप्रियता को भुनाने की दौड़ में सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल भी शामिल हो गई है.

दूरसंचार कंपनियों को कड़ा संदेश देते हुए दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को कहा कि वे कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के लिए इस तरह के बहाने नहीं बना सकतीं कि मोबाइल टावर लगाने में दिक्कत आ रही है. विभाग ने कंपनियों से कहा है कि वे इस मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करें. दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने एक साक्षात्कार में कहा कि दूरसंचार विभाग 21 जनवरी के बाद इस बारे में कंपनियों के साथ बैठक करेगा.