'Telecom companies'

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने हाल में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि जिन यूजर्स ने USSD-बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस को एक्टिवेट किया हुआ है, उन्हें  ऑप्शनल तरीकों से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विसेज को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए कहा जा सकता है.

लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.

फिलिस्तीन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी (पालटेल) ने एक्स पर कहा, "देश में हमारे अच्छे लोगों के लिए, हमें यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि गाजा में संचार और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से काट दी गई हैं."

चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय दूरसंचार कंपनियों का परिचालन लाभ 15 प्रतिशत तक बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है. एक घरेलू रेटिंग एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

Indian Telecom Companies Revenue Growth: TRAI के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों के कुल रेवेन्यू में इंटरनेट से कमाई की हिस्सेदारी 2013 के 8.1 से लगभग 10 गुना बढ़कर दिसंबर, 2022 में 85.1 प्रतिशत हो गई है.

AI Spam Filter: भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन सहित टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI के नए नियमों का पालन करने और एआई फिल्टर लॉन्च करने पर सहमति जाहिर की है.

Vi ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के टेलिकॉम सर्किल्‍स में ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपकरण मुहैया कराने के लिए चीन की कंपनी को ऑर्डर दिया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी जिले में दूरसंचार नेटवर्क में गड़बड़ी से उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की जानकारी देने का निर्देश मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को दिया.

सुनील भारती मित्तल ने सोमवार को यहां मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (एमडब्ल्यूसी) में कहा, ‘‘यह (दर वृद्धि) सभी जगह होगी.’’ उन्होंने कहा कि कंपनी ने बहुत अधिक पूंजी निवेश किया है.

दूरसंचार कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रमुख के साथ बैठक में ओटीटी फर्मों के लिए कानून बनाने की पुरजोर वकालत की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने भी बैठक में दूरसंचार कंपनियों को अवांछित कॉल को लेकर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की आगामी समीक्षा और नियमों के बारे में बताया.