'Transparency international'

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने केंद्र और राज्यों के बजट में पारदर्शिता को लेकर रिपोर्ट पेश की है. कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्य मानक पर खरे नहीं उतरे हैं.

सनसनीखेज़ ख़बर है कि इस साल देश में भ्रष्टाचार और बढ़ गया. पिछले साल तक 100 में 45 भारतीय नागरिकों को घूस देकर अपना काम करवाना पड़ता था. इस साल 56 फीसदी नागरिकों को घूस देनी पड़ी. यह बात विश्वप्रसिद्ध संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) और लोकल सर्किल्स के सर्वेक्षण से निकलकर आई है. TI पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार की नापतोल का काम करती है. कुछ महीनों बाद TI भ्रष्टाचार के मामले में वैश्विक सूचकांक जारी करेगी, जिससे पता चलेगा कि भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे देशों की तुलना में हमारी और कितनी दुर्गति हो रही है. बहरहाल इस सर्वेक्षण से यह ज़ाहिर है कि भ्रष्टाचार के आने वाले वैश्विक सूचकांक में अपने देश की हालत और खराब निकलकर आने का अंदेशा बढ़ गया है.

सूचना अधिकार अधिनियम(RTI Act) के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत को झटका लगा है. देश की रैकिंग दो पायदान नीचे गिरकर अब छह नंबर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी(कनाडा) और स्पेन की संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप ने इंटरनेशनल राइट टू नो(जानने का अधिकार) डेके दिन इन सभी देशों की रैकिंग जारी की है.

गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.

भ्रष्टाचार के मामले में हमारा देश अपनी छवि सुधार नहीं पाया. भ्रष्टाचार पर सर्वेक्षण करने वाली विश्व प्रसिद्ध संस्था ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की सन 17 की रिपोर्ट जारी हो गई. इसमें निकलकर आया है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भारत में है.

अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट की माने तो भ्रष्टाचार को लेकर भारत के सरकारी क्षेत्र की छवि दुनिया की निगाह में अब भी खराब है. वैसे 2015 की तुलना में स्थिति में सुधार के संकेत हैं. संस्था की ताजा रिपोर्ट ग्लोबल करप्शन इंडेक्स-2017 में देश को 81वें स्थान पर रखा गया है जबिक पिछले साल की रिपोर्ट में भारत 79वें स्थान पर था. भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारों को एक सशक्त संदेश देने के उद्देश्य से 1995 में शुरू किए गए इस सूचकांक में 180 देशों की स्थित का आकलन किया गया है.

बर्लिन की भ्रष्टाचार आकलन एवं निगरानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) ने भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के कुल 176 देशों की सूची में भारत को 79वें स्थान पर रखा है.

हम अगर गौर से देखें और दिखाना चाहें तो देश की आधी से ज्यादा आबादी, जो गांवों में बसती है और उसकी जैसी हालत है, उसे किसी राजनीतिक पाप के कारण के तौर पर साबित कर सकते हैं. गांव का आदमी हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी गुजारा नहीं कर पा रहा है.

168 देशों में भ्रष्टाचार की मौजूदा स्थिति पर टीआई की वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट के बाद क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि देश के विषय विशेषज्ञ एक बार फिर मिल-बैठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ साढ़े चार साल पहले हुए आंदोलन की समीक्षा कर लें।

इटली को एक ताजा सूचकांक में यूरोप का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश घोषित किया गया है और इसे सूचकांक में सेनेगल, मोंटेनिग्रो, लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ रखा गया है।