'Tribe'

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

मार्च-अप्रैल के महीनों में, जब फागुन के फूल बहार में हों, गोंड जनजाति की महिलाएं अक्सर एक पेड़ के नीचे हजारों की संख्या में बिखरे पड़े मनमोहक फूलों को बीनती हुई मिलेंगी. यह पेड़ इनके लिए रोजगार का साधन भी है, आराधना योग्य भगवान भी और सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जीवन को सजाती और संवारती चली आ रही है. यह विशेष वृक्ष है महुआ, जिसे गोंड आदिवासी “Elixir of Life” या जीवनदायिनी मानते हैं.

27 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को ST लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था. इसके बाद से ही पूर्वोत्तर राज्य में माहौल तनावपूर्ण हो गया था.

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं? 

घायलों को इम्फाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि घायलों में से एक के चेहरे पर और दूसरे की जांघ पर छर्रे लगे हैं.

जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने सीता त्रिवेदी के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया, ''उन्होंने (सीता) 40 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है और यही बच्चे समाज हित में आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे.''

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

Mizoram Assembly Election 2023: जब भी मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा (Zoramthanga) अपनी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के लिए नुक्कड़ सभाएं करते हैं, तो वे पड़ोसी राज्य मणिपुर में जातीय अशांति का जिक्र जरूर करते हैं. 79 साल के जोरामथंगा राज्य की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाके सिहफिर गांव में बैठकें करते रहे हैं. यह क्षेत्र उनके आइजोल पूर्व-1 निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है.

MP Assembly Elections 2023: मध्यप्रदेश में 21 प्रतिशत आदिवासी आबादी है और 230 में से 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों (Tribals) के लिए आरक्षित हैं. इन सीटों पर बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) दोनों की नजरें जमी हैं. हालांकि यह अजीब बात है कि आदिवासियों (Scheduled Tribe) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह सबसे कम है. 

CapraRAT एक बेहद आक्रामक टूल है, जो अटैकर्स को संक्रमित Android डिवाइस का रिमोट एक्सेस प्राप्त करने का मौका देता है और इसके जरिए उन डिवाइस का डेटा भी खतरे में होता है।