'Triple talaq bill draft'

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  • Bihar | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार दिसम्बर 29, 2017 01:01 AM IST
    जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस्लामी विद्वानों से विचार-विमर्श किए बगैर फौरी तीन तलाक पर विधेयक लाकर 'अपनी मर्जी थोपना चाह रही है.'
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार दिसम्बर 29, 2017 12:03 AM IST
    लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा पेश मुस्लिम महिला बिल यानी ट्रिपल तलाक बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया है. हालांकि, इस बिल को पास करने से पहले सदन में काफी गहमागहमी देखने को मिली. एक तरफ जहां सरकार इस बिल को बिना किसी संशोधन के पास कराने के लिए अड़ी थी, वहीं कांग्रेस इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहती थी. तीन तलाक संबंधी विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर और एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली. 
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार दिसम्बर 29, 2017 01:16 AM IST
    लोकसभा में पेश तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है. इस बिल के खिलाफ सभी संशोधन खारिज हो गए हैं. बिल में फौरी तौर पर तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर गरीब और त्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना अपराध है तो ये अपराध हम 10 बार करेंगे. हम इसे वोट के तराजू में नहीं तोल रहे और सियासत के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखते हैं.
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र |गुरुवार दिसम्बर 28, 2017 12:03 AM IST
    मुस्लिम महिला बिल यानी ट्रिपल तलाक बिल को आज यानी गुरुवार को लोकसभा में पेश करने के लिए लिस्ट कर दिया गया है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद इस बिल को पेश करेंगे. मगर ट्रिपल तलाक बिल को लेकर राजनीतिक खेमेबाज़ी तेज हो गई है और विधेयक में बदलाव की मांग भी उठने लगी है.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अरुण बिंजोला |शुक्रवार दिसम्बर 15, 2017 09:53 AM IST
    मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) बिल यानि ट्रिपल तलाक बिल के ड्राफ्ट पर शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्‍य एजेंडा हैं.
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