'Trump administration'

USCIS ने घोषणा की है कि वो ट्रंप प्रशासन की रद्द नीतियों के आधार पर जिन गैर-आप्रवासी श्रमिकों की याचिका, फॉर्म I-129, पर प्रतिकूल फैसले लिए गए हैं, उन्हें वो दोबारा खोल सकता है/पुनिर्विचार कर सकता है.

यूएससीआईसी ने पिछले साल एक दिसम्बर को नागरिकता परीक्षा में बदलाव किया था, जिसे 2020 नागरिकता परीक्षा कहा जाता है.

अमेरिकी न्याय विभाग के मुकदमे ने तकनीकी कंपनियों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है. इस कार्रवाई को राष्ट्रपति ट्रम्प की आव्रजन नीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में हैं.

एच-1बी वीजा एक गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, के लिये विदेशी कर्मचारियों को रखने की इजाजत देता है. अमेरिका प्रतिवर्ष 85 हजार एच-1बी वीजा जारी करता है, आमतौर पर ये तीन साल के लिये जारी होते हैं और इन्हें नवीकृत कराया जा सकता है. करीब 6 लाख एच-1बी वीजाधारकों में से अधिकतर भारत और चीन से हैं. 

रिपब्लिकन प्रशासन का GSA को आगे की कार्रवाई करने और बाइडेन प्रशासन के साथ काम करने की अनुमति देने से साफ है कि ट्रंप को भी आखिर अंत करीब नजर आ गया है. हालांकि, पिछले तीन हफ्तों से वो बिना किसी सबूत के यह दावे बार-बार कर रहे हैं कि उनसे यह चुनाव 'चुराए गए हैं.'

अमेरिकी फुड एंड  ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमीश्नर स्टीफन हान ने कहा, "इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को अधिकृत करने से मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने और हमारे स्वास्थ्य देखभाल पर बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है."

अमेरिका (America Elections 2020) में चुनावी माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है. आज (गुरुवार, भारतीय समयानुसार) सुबह डेमोक्रेटिक पार्टी की उप-राष्ट्रपति पद की भारतीय मूल की उम्मीदवार कमला हैरिस (Kamala Harris) और अमेरिका के उप-राष्ट्रपति माइक पेंस (Mike Pence) के बीच वाइस-प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई. हैरिस ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले में ट्रम्प सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि कोई भी अमेरिकी सरकार इस तरह के मामलों में कभी इतनी बुरी तरह नाकाम नहीं रही.

रेडफील्ड ने राज्यों से कहा कि इन वितरण इकाइयों को एक नवंबर 2020 तक पूरी तरह से परिचालन में लाया जाना है. इसे देखते हुए राज्यों को ऐसे नियमों या शर्तों को हटाने पर विचार करना चाहिए, जो इसके रास्ते में बाधा बने. 

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की ओर से पिछले महीने एच-1बी वीजा (H-1B Visa Ban) पर आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ सात नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिक ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं. भारतीय नागरिकों के इस समूह ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक केस फाइल किया है.

अमेरिका की ट्रंप सरकार को विदेशी छात्रों के वीज़ा पर लिए गए अपने विवादित फैसले को वापस लेना पड़ा है. कोरोनावायरस के चलते जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऐसे में ट्रंप सरकार ने सभी विदेशी छात्रों को उनके देश वापस भेजने का फैसला किया था, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा था.