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Uae 700 crores


'Uae 700 crores' - 4 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • UAE के राजदूत ने कहा, केरल के लिए मदद की कोई रकम तय नहीं

    UAE के राजदूत ने कहा, केरल के लिए मदद की कोई रकम तय नहीं

    केरल को 700 करोड़ की मदद पर भारत में UAE के राजदूत अहमद अलबाना का कहना है कि अब तक मदद के लिए आधिकारिक तौर पर कोई रकम तय ही नहीं की गई है... अलबाना ने NDTV से कहा कि अभी हालात का जायज़ा लेकर कितनी मदद की जाए इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है.

  • केरल को विदेशी मदद पर बहस जारी, UAE ने कहा, 700 करोड़ की रक़म तय नहीं

    केरल को विदेशी मदद पर बहस जारी, UAE ने कहा, 700 करोड़ की रक़म तय नहीं

    केंद्रीय मंत्री केजे अल्फ़ोंस ने NDTV से बात करते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि विदेशी मदद ली जाए.

  • UAE के प्रस्ताव पर बोली कांग्रेस: केंद्र सरकार अगर केरल की पूरी मदद करे तो विदेशी सहायता की जरूरत नहीं

    UAE के प्रस्ताव पर बोली कांग्रेस: केंद्र सरकार अगर केरल की पूरी मदद करे तो विदेशी सहायता की जरूरत नहीं

    केरल अभी सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजर रहा है. केरल में बाढ़ की वजह से जीवन अस्त-व्यस्त है. हालांकि, अब केरल में बचाव का काम पूरा हो गया है और सरकार पुनर्वास पर जोर शोर से काम कर रही है. मदद इस भीषण बाढ़ की वजह केरल राज्य का काफी नुकसा हुआ है, जिसमें केंद्र की ओर से 600 करोड़ रुपये की मदद की गई है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी 700 करोड़ रुपये के मदद का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, अभी यूएई के मदद प्रस्ताव पर अभी संशय है कि केंद्र सरकार उसे स्वीकार करेगी या नहीं. 

  • तो इस वजह से बाढ़ से तबाह केरल के लिए UAE की 700 करोड़ की मदद के प्रस्ताव को ठुकरा सकती है केंद्र सरकार

    तो इस वजह से बाढ़ से तबाह केरल के लिए  UAE की 700 करोड़ की मदद के प्रस्ताव को ठुकरा सकती है केंद्र सरकार

    बाढ़ की तबाही से त्रस्त केरल की मदद के लिए चौतरफा मदद के हाथ उठ रहे हैं. मगर अब ऐसी खबरें हैं कि केरल में बाढ़ राहत अभियान के लिए सरकार विदेशों से वित्तीय सहायता स्वीकार करने के मूड में नहीं है. केरल में लोगों की जिंदगी पटरी पर वापस लाने के लिए अभी केरल को हर तरह की मदद की जरूरत है. मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ऐलान किया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) केरल को बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए 700 करोड़ रूपये की मदद का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, केंद्र सरकार शायद इसे स्वीकार नहीं कर सकती है.