'Unemployment in modi government'

अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना कोरोना पर क़ाबू, न पर्याप्त वैक्सीन, न रोज़गार, न किसान-मज़दूर की सुनवाई, न MSME सुरक्षित, ना मध्यवर्ग संतुष्ट... उन्होंने लिखा कि आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को एक साथ कई मामलों पर घेरा. बताते चलें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालातों को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2016 में मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा बगैर सोच-विचार के लिए गए नोटबंदी (Demonetisation) के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी (Unemployment in India) चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है.

Bihar Polls 2020: तेजस्वी ने अपराध के बढ़ते आंकड़ों पर भी पीएम मोदी से सवाल पूछे और डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला.

राउत ने शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ (Saamna) में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक में दावा किया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण 10 करोड़ लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी है और इस संकट से 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं,  राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मध्यमवर्गीय वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गईं जबकि व्यापार और उद्योगों को करीब चार लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.  राउत ने कहा, ‘‘लोगों के धैर्य की एक सीमा है. वे केवल उम्मीद और वादों पर जिंदा नहीं रह सकते. प्रधानमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का ‘वनवास’ खत्म हो गया है लेकिन मौजूदा हालात मुश्किल हैं. किसी ने भी अपनी जिंदगी के बारे में पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया होगा.’’

कांग्रेस द्वारा आहूत विपक्षी दलों की बैठक में 13 दल शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी दो प्रमुख पार्टियां इसमें शामिल नहीं हुईं. बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को भी शामिल होना था. हालांकि सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक को लेकर संभवत: व्यस्त रहने के कारण वह शामिल नहीं हो सके. 

मोदी सरकार (Modi Government) पर बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर सोमवार को हमला करते हुए बीजेपी (BJP) की सहयोगी शिवसेना ने कहा कि महज शब्दों के खेल से किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है.

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 से लेकर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पांच साल में देश में पुरुष कार्यबल में करीब दो करोड़ की कमी आई.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल दो करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है.

कई बार हमें लगता है कि किसी विश्वविद्यालय की समस्या इसलिए है क्योंकि वहां स्वायत्तता नहीं है इसलिए उसे स्वायत्तता दे दी जाए. जब भी उच्च शिक्षा की समस्याओं पर बात होती है, ऑटोनमी यानी स्वायत्तता को एंटी बायेटिक टैबलेट के रूप में पेश किया जाता है. लेकिन आप किसी भी विश्वविद्यालय को देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक यानी सरकारी क्या वहां सरकार या राजनीतिक प्रभाव से स्वायत्त होने की स्वतंत्रता है. सरकार ही क्यों हस्तक्षेप करती है, वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे. कभी आपने सुना है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया बेहतर की जाएगी, उनका चयन राजनीतिक तौर पर नहीं होगा.