'Union budget 2017'

- 63 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार फ़रवरी 1, 2020 01:03 PM IST
    जीएसटी प्रणाली एक जुलाई 2017 से लागू हुई है.इस बार जनवरी में जीएसटी के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह हुआ. यह लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है.
  • Food Lifestyle | अनिता शर्मा |शुक्रवार फ़रवरी 1, 2019 10:37 AM IST
    अगर आम बजट (Union Budget 2019) का नाम सुनते ही आपको अपने किचन का बजट याद आ जाता है, और आपको लगता है कि आपको भी अपने किचन और फूड बजट (Food Budget) को ठीक करने की जरूरत है...
  • Bollywood | Written by: अल्केश कुशवाहा |गुरुवार फ़रवरी 1, 2018 11:27 AM IST
    फिलहाल ऐसे में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर कम बजट में कैसे एक मोटी कमाई वाली फिल्में बना ली जाती है.
  • Bollywood | Reported by: नरेंद्र सैनी |गुरुवार फ़रवरी 1, 2018 11:29 AM IST
    कभी भी फिल्में बजट से नहीं चलतीं बल्कि उनके लिए कहानी और कंटेंट की दरकार होती है. 2017 में इन फिल्मों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया और 2018 में बॉलीवुड इनसे सबक ले सकता है.
  • Blogs | सुधीर जैन |बुधवार फ़रवरी 8, 2017 11:56 AM IST
    इस साल के बजट के असर के बारे में कुछ सनसनीखेज बातें निकलकर आना शुरू हो गई हैं. खास तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने बहुत ही बड़ी बात की तरफ इशारा किया है. साफ-साफ कहने के बजाए उन्होंने अपनी बात छुपाकर कही है. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ही छुपाव किया होगा. लेकिन अगर सिर्फ इशारा ही किया है तो वाकई यह भी जिम्मेदारी का निर्वाह ही है. अब यह देश के विद्वानों और जागरूक नागरिकों का काम है कि उनके इशारे की व्याख्या करें.
  • File Facts | Translated by: विवेक रस्तोगी |गुरुवार फ़रवरी 2, 2017 03:20 PM IST
    वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में व्यक्तिगत आयकर की सबसे छोटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, जिसका लाभ सिर्फ कम आय वालों को ही नहीं, ज़्यादा कमाने वालों तक भी पहुंचेगा, लेकिन वे टैक्स विशेषज्ञ निराश हैं, जिन्हें सेक्शन 80सी के तहत करमुक्त बचत सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद थी... 'टैक्समैन' के निदेशक राकेश भार्गव का कहना है, "इस बजट में (इनकम टैक्स एक्ट की) सेक्शन 80सी की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता था, क्योंकि मौजूदा सीमा पीएफ, बीमा, ट्यूशन फीस जैसे सभी भुगतानों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है... इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता, मेडिकल री-इम्बर्समेंट तथा होस्टल भत्ता जैसे कुछ भत्ते बहुत साल पहले निर्धारित किए गए थे, सो, इस बजट में उन्हें भी बढ़ाया जा सकता था..."
  • Blogs | राकेश कुमार मालवीय |बुधवार फ़रवरी 1, 2017 05:51 PM IST
    यह कहना सही नहीं लगता कि‍ नागरिक देश के लिए अपना योगदान नहीं देते. आरोप तो यह है कि देश की व्यवस्थाएं ही इस कर से देश की सेवा पूरे ईमान से नहीं कर पातीं. थोड़ा-सा व्यंग्य आपने हम पर कर दिया, चलिए, थोड़ा-सा हम भी आप पर कर देते हैं. बजट में हिसाब बराबर हुआ.
  • Blogs | विराग गुप्ता |बुधवार फ़रवरी 1, 2017 05:04 PM IST
    आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य सरकारों द्वारा लोकलुभावन योजनाओं की होड़ की आलोचना करते हुए कहा गया कि भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की वजह से गरीब जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता. इस बार के बजट को सरकार ने 10 हिस्सों में बांटा है, जिसमें क्रियान्वयन के अहम सवालों का जवाब फिर नदारद है...
  • Budget 2017 | Written by: चतुरेश तिवारी |बुधवार फ़रवरी 1, 2017 05:11 PM IST
    भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.
  • Budget 2017 | Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार फ़रवरी 1, 2017 04:36 PM IST
    वर्ष 2017-18 के लिए पेश आम बजट को आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने ‘एक सामान्य बजट’ बताते हुए कहा कि तीन प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुंचने की रूपरेखा बदलने से राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून का मजाक बनेगा.
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