Union Budget 2019
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
-
Union Budget 2022 : आम बजट आज, चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस; पेश होने से पहले जानें 10 अहम बातें
Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी.
-
Budget 2021: सरकारी विभागों में दो साल में नौकरियों में 1.4 लाख की वृद्धि का अनुमान
सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है. सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है.बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों में एक मार्च, 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी.
-
Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?
Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
-
दस साल में बच्चों के बजट पर सबसे कम प्रावधान
जब हम बच्चों के लिए खास बजट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब दो दर्जन से अधिक विभागों से जुड़ी उन 89 योजनाओं से है जो सीधे तौर पर देश की चालीस प्रतिशत आबादी यानी बच्चों से जाकर जुड़ती है. अच्छी बात है कि इसको अलग करके देखा जाता है यानी कि एक पूरा दस्तावेज ही बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर आधारित होता है. भारी बहुमत लेकर संसद पहुंची बीजेपी सरकार ने 5 जुलाई को जो बजट पेश किया उसमें चालीस प्रतिशत आबादी यानी बच्चों का हिस्सा केवल 3.29 प्रतिशत है. भारत के कुल 27,86,349 करोड़ रुपये के बजट में से 91,644.29 करोड़ रुपये बाल कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं.
-
बजट दस्तावेजों को सूटकेस की जगह बस्ते में रखने पर PM मोदी ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार पुरानी परंपरा को बदलते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में रखने के बजाए एक लाल रंग के कपड़े में रखा है जिस पर 'अशोक चिन्ह' बना हुआ था. अब वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि लाल रंग के बस्ते को उनकी मामी ने उन्हें बनाकर दिया था.
-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया आखिर क्यों ब्रीफकेस की जगह बस्ते में ले गईं बजट से जुड़े दस्तावेज
संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘सूटकेस, ब्रीफकेस मुझे पसंद नहीं आता. यह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है. हमें यह पसंद नहीं. फिर मेरी मामी ने मुझे लाल कपड़े का बस्ता बनाकर दिया. उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद मुझे यह लाल बस्ता दिया. यह घर का थैला नहीं लगे इसलिये सरकारी पहचान देने के लिये उस पर अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाया गया.
-
बजट पेश होने के एक दिन बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें कितना बढ़ गया भाव
इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 72.96 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. वहीं, दिल्ली में डीजल की कीमतों में भी 2.36 रुपये का इजाफा देखने को मिला. अब डीजल की कीमतें 66.69 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.
-
शेरो-शायरी और चाणक्य नीति के सूत्रों के साथ पेश किया निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट
देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में अपना पहला बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत में चाणक्यनीति का हवाला दिया. इसके साथ ही उन्होंने उर्दू शेर पढ़े और तमिल कविता का प्रयोग भी किया.
-
बजट से नाखुश दिखे चंद्रबाबू नायडू, बोले- आंध्र प्रदेश को किया गया नजरअंदाज
तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा यह आंध्र प्रदेश के लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं है.
-
मोदी सरकार 2.0 के बजट को ममता बनर्जी ने बताया दृष्टिविहिन, कहा- ये है चुनाव का इनाम
ममता ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई पोस्ट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रया दी. उन्होंने लिखा कि बजट 2019 'पूरी तरह दृष्टिविहीन' समूचा दृष्टिकोण पटरी से उतरा हुआ. उन्होंने कहा कि इस पर, न केवल उनका लगाया हुआ उपकर है, बल्कि खासतौर से बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क है, जिस कारण पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 2.50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाएंगे.
-
Budget 2019: गृह मंत्रालय को मिले 1.19 लाख करोड़ रुपये, पिछले साल के मुकाबले इतनी हुई बढ़ोतरी
केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम पर विशेष जोर देने के साथ शमन परियोजना के लिए यह वृद्धि की गई है. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किए गए बजट में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 15,098 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है. हालांकि, बजट में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के लिए 296 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए पिछले बजट में केवल 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
-
Budget 2019: मिडिल क्लास ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी, लिखा- 'अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का'
एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया कि अमेरिकी डॉलर को मुद्रा का बेंचमॉर्क बनाने के बजाए भारतीय रुपये को मजबूत बनाने पर काम क्यों नहीं किया गया. बजट के संबंध में पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के ट्वीट के बाद एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने लिखा कि यह आम ईमानदार करदाता और मध्य वर्ग के लिए सबसे खराब बजट में से एक है.
-
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए ये बजट कितना प्रभावी?
मोदी सरकार पार्ट- 2 का पहला बजट आ गया. चुनाव ख़त्म हो चुका है इसलिए बजट में हल्ला हंगामा कम है. इसका संदेश यह भी है कि अगर सरकार के आर्थिक क्रिया कलापों को देखना समझना है तो बजट के बाहर भी देखना होगा. जिन्हें सिर्फ बजट में देखने की आदत है उनके लिए बजट में भाषण भी है. सवाल है बजट जैसे विस्तृत दस्तावेज़ को साबुन तेल के दामों में उतार-चढ़ाव से देखा जाए या उन नीतियों को लागू करने के लिए पैसे के इंतज़ाम और पैसे के ख़र्च के हिसाब से देखा जाए.
-
बजट में 'स्टडी इन इंडिया का' ज़िक्र, लेकिन 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है ये योजना!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.
-
बजट 2019 : सीबीडीटी ने कहा- आर्थिक संपन्न लोगों से राष्ट्र निर्माण में ज्यादा योगदान की उम्मीद
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.
-
Union Budget 2022 : आम बजट आज, चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस; पेश होने से पहले जानें 10 अहम बातें
Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी.
-
Budget 2021: सरकारी विभागों में दो साल में नौकरियों में 1.4 लाख की वृद्धि का अनुमान
सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है. सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है.बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों में एक मार्च, 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी.
-
Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?
Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
-
दस साल में बच्चों के बजट पर सबसे कम प्रावधान
जब हम बच्चों के लिए खास बजट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब दो दर्जन से अधिक विभागों से जुड़ी उन 89 योजनाओं से है जो सीधे तौर पर देश की चालीस प्रतिशत आबादी यानी बच्चों से जाकर जुड़ती है. अच्छी बात है कि इसको अलग करके देखा जाता है यानी कि एक पूरा दस्तावेज ही बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर आधारित होता है. भारी बहुमत लेकर संसद पहुंची बीजेपी सरकार ने 5 जुलाई को जो बजट पेश किया उसमें चालीस प्रतिशत आबादी यानी बच्चों का हिस्सा केवल 3.29 प्रतिशत है. भारत के कुल 27,86,349 करोड़ रुपये के बजट में से 91,644.29 करोड़ रुपये बाल कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं.
-
बजट दस्तावेजों को सूटकेस की जगह बस्ते में रखने पर PM मोदी ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार पुरानी परंपरा को बदलते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में रखने के बजाए एक लाल रंग के कपड़े में रखा है जिस पर 'अशोक चिन्ह' बना हुआ था. अब वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि लाल रंग के बस्ते को उनकी मामी ने उन्हें बनाकर दिया था.
-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया आखिर क्यों ब्रीफकेस की जगह बस्ते में ले गईं बजट से जुड़े दस्तावेज
संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘सूटकेस, ब्रीफकेस मुझे पसंद नहीं आता. यह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है. हमें यह पसंद नहीं. फिर मेरी मामी ने मुझे लाल कपड़े का बस्ता बनाकर दिया. उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद मुझे यह लाल बस्ता दिया. यह घर का थैला नहीं लगे इसलिये सरकारी पहचान देने के लिये उस पर अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाया गया.
-
बजट पेश होने के एक दिन बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें कितना बढ़ गया भाव
इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 72.96 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. वहीं, दिल्ली में डीजल की कीमतों में भी 2.36 रुपये का इजाफा देखने को मिला. अब डीजल की कीमतें 66.69 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.
-
शेरो-शायरी और चाणक्य नीति के सूत्रों के साथ पेश किया निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट
देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में अपना पहला बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत में चाणक्यनीति का हवाला दिया. इसके साथ ही उन्होंने उर्दू शेर पढ़े और तमिल कविता का प्रयोग भी किया.
-
बजट से नाखुश दिखे चंद्रबाबू नायडू, बोले- आंध्र प्रदेश को किया गया नजरअंदाज
तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा यह आंध्र प्रदेश के लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं है.
-
मोदी सरकार 2.0 के बजट को ममता बनर्जी ने बताया दृष्टिविहिन, कहा- ये है चुनाव का इनाम
ममता ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई पोस्ट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रया दी. उन्होंने लिखा कि बजट 2019 'पूरी तरह दृष्टिविहीन' समूचा दृष्टिकोण पटरी से उतरा हुआ. उन्होंने कहा कि इस पर, न केवल उनका लगाया हुआ उपकर है, बल्कि खासतौर से बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क है, जिस कारण पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 2.50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाएंगे.
-
Budget 2019: गृह मंत्रालय को मिले 1.19 लाख करोड़ रुपये, पिछले साल के मुकाबले इतनी हुई बढ़ोतरी
केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम पर विशेष जोर देने के साथ शमन परियोजना के लिए यह वृद्धि की गई है. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किए गए बजट में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 15,098 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है. हालांकि, बजट में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के लिए 296 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए पिछले बजट में केवल 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
-
Budget 2019: मिडिल क्लास ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी, लिखा- 'अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का'
एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया कि अमेरिकी डॉलर को मुद्रा का बेंचमॉर्क बनाने के बजाए भारतीय रुपये को मजबूत बनाने पर काम क्यों नहीं किया गया. बजट के संबंध में पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के ट्वीट के बाद एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने लिखा कि यह आम ईमानदार करदाता और मध्य वर्ग के लिए सबसे खराब बजट में से एक है.
-
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए ये बजट कितना प्रभावी?
मोदी सरकार पार्ट- 2 का पहला बजट आ गया. चुनाव ख़त्म हो चुका है इसलिए बजट में हल्ला हंगामा कम है. इसका संदेश यह भी है कि अगर सरकार के आर्थिक क्रिया कलापों को देखना समझना है तो बजट के बाहर भी देखना होगा. जिन्हें सिर्फ बजट में देखने की आदत है उनके लिए बजट में भाषण भी है. सवाल है बजट जैसे विस्तृत दस्तावेज़ को साबुन तेल के दामों में उतार-चढ़ाव से देखा जाए या उन नीतियों को लागू करने के लिए पैसे के इंतज़ाम और पैसे के ख़र्च के हिसाब से देखा जाए.
-
बजट में 'स्टडी इन इंडिया का' ज़िक्र, लेकिन 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है ये योजना!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.
-
बजट 2019 : सीबीडीटी ने कहा- आर्थिक संपन्न लोगों से राष्ट्र निर्माण में ज्यादा योगदान की उम्मीद
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.
