'Union budget 2019'

बजट 2019-20 पर नेताओं और जन प्रतिनिधियों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. महिलाओं के लिए बजट को अच्छा बताया गया है. बजट को किसी ने किसानों और गरीबों के हित में बताया है तो किसी ने इसे सिर्फ दिखावा कहा है.

Budget 2019 India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश किया. बसपा अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट बड़े पूंजीपतियों को राहत पहुंचाने वाला है. मायावती ने ट्वीट कर कहा, 'यह बजट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर कुछ बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों की ही हर प्रकार से मदद करने वाला है.

उद्योग जगत ने बजट 2019 पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं. उद्योगपतियों ने कहा है कि यह बजट राहत देने वाला नहीं बल्कि आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है. कार्पोरेट जगत को इस बजट में कुछ हासिल नहीं हुआ है.

दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को सवालों के जवाब दिए. उनसे पूछा गया कि सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ आई है लेकिन मीडिल क्लास के उम्मीदों को दरकिनार करते हुए 1 करोड़ रुपये बैंक से निकालने पर 2 फीसदी का टीडीएस लगा दिया साथ ही पेट्रोल-डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है. इस पर वित्त मंत्री ने उल्टा सवाल पूछ लिया कि आप 1 करोड़ रुपये कैश निकालकर क्या करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट को ‘देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ’ बनाने वाला करार दिया और कहा कि इस बजट में आर्थिक सुधार, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ गांव एवं गरीब का कल्याण भी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ‘इस बजट से गरीब को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा. इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी. विकास की रफ्तार को गति मिलेगी.’ उन्होंने कहा कि यह बजट उद्यमियों और उद्यमों को मजबूत बनाएगा तथा देश में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट को देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला करार दिया और कहा कि इस बजट में आर्थिक सुधार, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ गांव एवं गरीब का कल्याण भी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी.

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत कर दिया है. पहले इसके 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.3 प्रतिशत किया जा रहा है. सरकार ने फरवरी में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था.

बैंकों से एक साल में एक करोड़ रुपये की अधिक की निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लगेगा. यानी, बैंकों से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी करने पर दो फीसदी कर चुकाना पड़ेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की.

'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.