'Union budget 2020 date'

Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी. 

वित्त मंत्री ने शनिवार को अपने बजट भाषण में प्रवासी भारतीयों पर कर लगाये जाने के बारे में घोषणा की थी. इस घोषणा को लेकर प्रवासियों के बीच उनकी विदेशों में होने वाली कमाई पर कर लगने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी. सीतारमण ने इस संबंध में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, "हम अब जो कर रहे हैं वह यह है कि प्रवासी भारतीयों की भारत में होने वाली इनकम पर यहां टैक्स लगाया जाएगा.

एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आलोचना की और इसे सार्वजनिक संस्थानों की विरासत पर ‘‘हमला’’ करने की योजना बताया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश केंद्रीय बजट 2020-21 में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई है तथा वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है. रेलवे के पूंजीगत खर्च का प्रावधान चालू वित्त वर्ष की तुलना में मात्र तीन फीसदी अधिक है. वित्त वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय के लिए 1.56 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे जो 2018-19 के मुकाबले 17.2 प्रतिशत अधिक था.

एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव से साफ है कि नए वित्तीय साल में मोदी सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को और तेज करना चाहती है. LIC में हिस्सेदारी बेचने का फैसला सरकार की विनिवेश की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इससे सरकार 2020-21 में राजस्व के नए स्रोत इकट्ठे करना चाहती है. टारगेट 2.1 लाख करोड़ का है.

वित्त मंत्री के बजट में नई निर्माण और बिजली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का ऐलान शायद उद्योगों के लिए सबसे बड़ा ऐलान रहा. वित्त मंत्री का कहना है, कि उन्होंने अपना राजस्व घटाकर यह फैसला किया है. लेकिन उद्योगों को शायद इससे ज़्याद की उम्मीद थी. जानकार मानते हैं कि कई वजहों से ये बजट उन्हें रास नहीं आ रहा.

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा, "मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं." उन्होंने कहा, "बजट में जिन नए सुधारों का ऐलान किया गया है, वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सरकार के निवेश पहल के हिस्से के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा. उन्होंने 2020- 21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का एलआईसी में आईपीओ के जरिये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट के मुताबिक कुल रक्षा आवंटन में 1.13 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए हैं. इसका इस्तेमाल नए हथियार, वायुयान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा. 

पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद छोड़ चुकी है. उन्होंने कहा, ''सरकार यह नहीं मान रही है कि अर्थव्यवस्था संकट में है. सरकार सुधार में यकीन नहीं करती.'' चिदंबरम ने सवाल किया, ''क्या वित्त मंत्री ने आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ी? मुझे लगता है कि नहीं पढ़ी.''