Career | Reported by: भाषा |रविवार मई 15, 2016 02:35 PM IST महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से एनईईटी को मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य बनाए जाने के बाद राज्य सरकार राष्ट्रपति से दखल की मांग करेगी।