'United nation'

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह इस संकट को और बढ़ने से रोकने और खत्म करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे.’’ इजराइल ने कहा कि गुतारेस का यह कदम हमास आतंकवादी समूह के समर्थन और सात अक्टूबर को इजराइल में उसके द्वारा किए गए कायरतापूर्ण कृत्यों का समर्थन करने जैसा है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘इसके साथ ही संगठन के अधिकांश सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने की दिशा में एक कदम उठाया है. इस घटनाक्रम से मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के भारत सरकार के प्रयासों को गति मिलने की संभावना है.‘ 

इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में  30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है. यह 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे कॉप-28 कहा जा रहा है.

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख फिलिप लाज़ारिनी ने घटना की "भयानक छवियों" का वर्णन किया, जबकि मिस्र ने बमबारी को "युद्ध अपराध" (Israel Gaza War) और "संयुक्त राष्ट्र का जानबूझकर किया गया अपमान" बताया.

संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी एजेंसी के प्रवक्ता जेन्स लार्के ने कहा, "मलबे के नीचे दबे बच्चों के बारे में सोचना लगभग असहनीय है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत कम अवसर या संभावना है."

एक कपल को उस वक्त जोर का तगड़ा झटका लगा, जब उन्हें 11 लाख का गैस का बिल मिला, जिसे देखकर उनकी चीखें निकल गईं.

Israel-Palestine Conflict: कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में गाजा में संघर्ष-विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत के दूर रहने को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के पुराने रुख के खिलाफ चली गई है. दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने सही कदम उठाया है और भारत कभी आतंकवाद के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता.

Israel-Palestine Conflict: इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के विशेष अधिवेशन में भारत (India) का रुख उसकी अब तक की नीतियों के अनुरूप ही है. सूत्रों का कहना है कि भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि प्रस्ताव की भाषा भारत की नीति के हिसाब से मेल नहीं खा रही थी. इसमें सात अक्टूबर के आतंकी हमले की निंदा भी नहीं की गई थी. 

भूमिगत जलस्रोत अपर्याप्त होने की स्थिति में अक्सर कृषि के लिए लगभग 70 प्रतिशत भूजल निकासी का उपयोग किया जाता है. सूखे के कारण होने वाले कृषि नुकसान को कम करने में ये भूमिगत जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण यह चुनौती और भी बदतर होने की आशंका है.

गुतारेस ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा था, ‘‘यह भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास द्वारा किए गए हमले अकारण नहीं हुए. फलस्तीन के लोगों को 56 वर्षों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ रहा है.’ गुतारेस ने कहा था, “उन्होंने अपनी जमीन को लगातार (यहूदी) बस्तियों द्वारा हड़पते और हिंसा से ग्रस्त होते देखा है. उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई. उनके लोग विस्थापित हो गए और उनके घर ध्वस्त कर दिये गए. अपनी दुर्दशा के राजनीतिक समाधान की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं.”