'Unorganized sector labour'

मोदी सरकार अपनी पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला करने जा रही है. एनडीटीवी से खास बातचीत में श्रममंत्री संतोष गंगवार ने बताया है कि उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3000 हजार रुपये की मासिक पेंशन देने की फाइल पर साइन कर दी है. अब आज होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा. 

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए किसानों, कामगार तबके और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया. इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का असर इस बजट में देखने को मिला है, मोदी सरकार ने उन सभी तबकों को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता देने और पांच लाख रुपए तक सालाना आय वालों को कर से मुक्ति दी है. इतना ही नहीं उन्होंने कामगार वर्ग के लोगों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगले एक दशक के लिए एक विजन पेश किया है. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक आधुनिक, प्रौधोगिक से संचालित, उच्च विकास के साथ एक समान और पारदर्शी समाज होगा. परिकल्पना-30 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि अगले दस साल में कौनसे दस काम करेगी सरकार...

इसके अलावा, पिछले दो सालों की तरह 1 फरवरी को ही पेश किए गए बजट में वित्तमंत्री ने पिछले साल मेडिकल और परिवहन खर्च के नाम पर शुरू की गई मानक कटौती को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो सब पर लागू होगी. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली कर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, और वह अब भी डेढ़ लाख रुपये ही है, सो, अगर कैलकुलेट कर देखें, तो अब ऐसा कोई शख्स, जिसका 80सी में निवेश डेढ़ लाख रुपये है, और जिसने 10,000 रुपये बैंक से ब्याज के रूप में अर्जित किए हैं, उसे 6,60,000 रुपये तक की कुल आय होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

केंद्रीय वित्त मत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है. गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह राशि 2,000-2,000 की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी.

निर्माण मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, खेती कामगार, चमड़ा कामगार और ऐसे ही काम करने वाले अन्य कामगारों को इसका फायदा मिलेगा. करीब 42 करोड़ कामगारों को इससे फायदा होगा. इसका नाम 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना' रखा जाएगा. इस योजना के तहत यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी. इसके लिए कामगारों को 29 साल की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार को 100 रुपये मासिक 60 साल की उम्र तक देना होगा. अगर कामगार की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 55 रुपये देने होंगे. सरकार भी हर महीने उसे पेंशन खाते में इतनी ही रकम जाम कराएगी.