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Israel-Palestine War: भारत इजरायल और फिलिस्तीन विवाद के हल के लिए हमेशा से दो राष्ट्र समाधान की वकालत करता रहा है. उस बात को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर दोहराया गया है. इस बार भारत ने कहा कि हम दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि फिलिस्तीनी अपनी सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सकें.

Israel Hamas War: फिलिस्तीन मुद्दे पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वोटिंग होने जा रही है. यह वोटिंग परिषद के अस्थायी सदस्य देश अल्जीरिया के लाए प्रस्ताव पर की जा रही है. इसमें फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने की मांग की गई है. न्यूयॉर्क के समय के हिसाब से वोटिंग शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तय की गई है. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बन जाएगा. मतलब फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता मिल जाएगी.

एलन मस्क (Elon Musk) ने जनवरी में भारत को UNSC में स्थायी सीट न मिलने को 'बेतुका' कहा था. उन्होंने कहा था कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते.

पिछले साल सात अक्टूबर को हमास के शुरू हुए हमले के बाद से गाजा में इज़रायल के जवाबी अभियान में 33,000 से अधिक लोग मारे गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र के मूल स्थायी सदस्य पांच देशों-चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अब भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बन रहा है. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लगभग 80 वर्ष पहले हुई थी और इन पांच देशों ने आपस में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का फैसला कर लिया था.

जयशंकर ने कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से इसे हासिल करेंगे. लेकिन बिना परिश्रम के कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जाता.’’

रमजान के चल रहे इस्लामी पवित्र महीने के लिए तत्काल युद्धविराम की मांग की गई. इसमें सुरक्षा परिषद की सभी 14 अन्य सदस्यों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया.

पिछले साल, भारत और अमेरिका ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के वांटेड साजिद मीर को आतंकी घोषित करने के लिए UNSC में प्रस्ताव पेश किया था, इस पर चीन ने वीटो (China Veto) का इस्तेमाल करते हुए तकनीकी रूप से रोक लगा दी थी.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जी4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल पेश किया, जिसमें महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से नए स्थायी सदस्यों को चुने जाने और वीटो के मामले पर लचीलेपन को अपनाए जाने का प्रावधान है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने ‘‘सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता’’ में शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला ‘‘समदृष्टि’’ होनी चाहिए.