'Up caa protest'

असम पुलिस ने सख्त लहजे में कहा कि CAA के खिलाफ होने वाले विरोध-प्रदर्शन (Assam CAA Protest Assam Bandh) और बंद की वजह से अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उनकी वसूली भी प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी.

शाहनवाज़ आलम की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेसी हज़रतगंज थाने पहुंचे थे. वे अंदर पुलिस से बातचीत कर रहे थे तभी बाहर कुछ कार्यकर्ताओं के नारे लगाने पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया. 

अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि कानूनी प्रावधान के बगैर ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएं. अदालत ने आरोपियों के नाम और फोटो के साथ लखनऊ में सड़क किनारे लगाए गए इन पोस्टरों को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस की यह कार्रवाई जनता की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप है.

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा, 'हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार की कार्रवाई, जो कि इस जनहित याचिका का विषय है, और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में अवांछित हस्तक्षेप है.'

लखनऊ प्रशासन और पुलिस ने 53 आरोपियों के नाम, तस्वीर और पते दर्ज किए गए होर्डिंग शहर में लगा दिए. इसमें पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri), सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) समेत कई सम्मानित लोगों के नाम हैं. दारापुरी ने कहा कि ऐसा कर सरकार ने हमारी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है.

लखनऊ में सरकार ने सड़कों पर लोगों की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स लगाकर ऐलान किया है कि इन लोगों से सीएए प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण वसूली की जाएगी. इन तस्वीरों में पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, एक्टिविस्ट सदफ़ जफर और दीपक कबीर की तस्वीरें भी हैं. उनका कहना है कि उनके खिलाफ तोड़फोड़ का कोई सुबूत नहीं है. इसे लेकर वे अदालत में जाएंगे.

अजीज कुरैशी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, 'सरकार में बैठे हिटलर के शागिर्दों ने नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों को हिंसक रूप देने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को बैठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और तोड़फोड़ तथा आगजनी कराई. उसकी आड़ में पुलिस ने गोलियां चलाईं. यह सुनियोजित तरीके से किया गया.'

29 जनवरी की रात को उप्र की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा मुम्बई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर कफील को अलीगढ़ में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था.

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के साथ राष्ट्रगान गाकर अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था लेकिन उनमें से कई वहीं रुक गए थे. एडीएम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से कहा गया था कि रविवार रात तक वह प्रदर्शन स्थल खाली कर दें. इस बीच कानपुर के जिलाधिकारी ब्रह्मदेव तिवारी ने प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह का बल प्रयोग किए जाने की बात से इंकार किया है.

पुलिस द्वारा उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत देने में विफल रहने के बाद ऐसा किया गया. प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका श्रीवास्तव की अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली और आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो जमानत बांड भरने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जा सका.