आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने किया रोक लगाने से इनकार
India | सोमवार जुलाई 1, 2019 12:29 PM IST
आर्थिक आधार पर गरीब तबके को दिए गए 10% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केन्द्र सरकार को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने केन्द्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और सरकार ने इसे सही ठहराया था. याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50%की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है.
गरीब सवर्णों को आरक्षण का नहीं, लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं...
Blogs | गुरुवार फ़रवरी 7, 2019 09:44 AM IST
अगर आपका सांसद पिछड़ा और दलित है तो उसे अपने क्षेत्र में मत घुसने दो, क्योंकि उन्होंने आपके और बहुजनों का आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की. ऐसे कायर और डरपोक लोग आपके सांसद बनने के लायक नहीं हैं.
अगड़ी जातियों के ग़रीबों के आरक्षण पर पिछड़ी जाति के नेताओं और दलों में बेचैनी क्यों?
Blogs | रविवार जनवरी 27, 2019 12:01 AM IST
केंद्र सरकार द्वारा अगड़ी जातियों के ग़रीब लोगों के लिए जब से 10 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान के लिए संविधान में संशोधन किया गया है, बिहार की राजनीति में या आप कह सकते हैं कि जातिगत राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया.
Jobs | शुक्रवार जनवरी 25, 2019 01:03 PM IST
रेल मंत्रालय आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरी में वैकेंसी का ऐलान करने वाला केंद्र सरकार का पहला विभाग बन गया है.
India | शुक्रवार जनवरी 25, 2019 12:31 PM IST
आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
राजनाथ ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को सही ठहराया, बोले - समतामूलक समाज चाहते थे आंबेडकर
India | सोमवार जनवरी 21, 2019 05:21 AM IST
समाज के कुछ तबकों ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है. उनका कहना है कि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है.
आरक्षित कोटे के 28 हजार से ज्यादा पद खाली, OBC कैटेगरी की बड़ी चिंता और अब 10% सवर्ण आरक्षण
India | गुरुवार जनवरी 17, 2019 09:47 PM IST
भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं.
उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल
Blogs | बुधवार जनवरी 16, 2019 03:20 PM IST
यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.
देशभर के 40 हजार कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में इसी साल से लागू होगा 10 फीसद आरक्षण, बढ़ेंगी सीटें
India | बुधवार जनवरी 16, 2019 12:00 PM IST
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि देशभर के 40 हजार कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में 10 फीसद आरक्षण का कोटा इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा. इसमें सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं. हालांकि वर्तमान कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और यह 10 फीसद अतिरिक्त होगा.
शिवानंद तिवारी ने नई आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाये
Bihar | रविवार जनवरी 13, 2019 04:57 PM IST
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं.
आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सरकार ने जारी कर दी अधिसूचना
India | शनिवार जनवरी 12, 2019 09:38 PM IST
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है.
सवर्ण आरक्षण पर बोले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, कहा- 8 लाख की आय सीमा में बदलाव संभव
India | शुक्रवार जनवरी 11, 2019 02:29 AM IST
सरकार का कहना है कि जल्द ही नियम बना दिए जाएंगे कि आरक्षण का दायरा क्या होगा. सरकार ने यह फैसला क्यों किया? क्या उसे इसका सियासी फायदा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती पर वो क्या करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब दिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने.
टॉप 5 न्यूजः सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण बिल को चुनौती, लालू प्रसाद यादव की जमानत नामंजूर
India | गुरुवार जनवरी 10, 2019 04:41 PM IST
आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण(Reservation Bill) का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुंच गया है. यूथ फॉर इक्विलिटी ने संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
India | गुरुवार जनवरी 10, 2019 07:50 AM IST
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान (Upper Caste Reservation)वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक (संविधान 124वां संशोधन विधेयक) को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी.
राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर PM मोदी बोले- यह सामाजिक न्याय की जीत है
India | गुरुवार जनवरी 10, 2019 02:37 AM IST
पीएम मोदी ने कई ट्वीट में लिखा, ‘‘खुशी है कि संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पारित हो गया है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है. मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि इसे इतना व्यापक समर्थन मिला.’’
File Facts | गुरुवार जनवरी 10, 2019 12:31 PM IST
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी. राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को मंगलवाार को ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था. उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया. कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाये जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जतायी. हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया.
संसद के गलियारे से : सवर्ण आरक्षण और आगे...
Blogs | बुधवार जनवरी 9, 2019 08:30 PM IST
संसदों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि आखिर वे अगड़ों को 10 फीसदी का आरक्षण देने की बात पर सत्र के आखिरी दिन चर्चा क्यों कर रहे हैं. जाहिर है कोई भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकता इसलिए सबको मिलकर इस बिल को पारित कराना ही होगा. मगर सबके मन में एक ही सवाल है कि अब क्या...लोकसभा का चुनाव सिर पर है और क्या ऐसे और भी मामले आने वाले हैं जिनके लिए उनको तैयार रहना चाहिए?
RJD सांसद मनोज झा ने सदन में दिखाया झुनझुना, सरकार की नीति और नीयत पर उठाए सवाल
India | बुधवार जनवरी 9, 2019 08:34 PM IST
RJD सांसद मनोज झा (Manoj Jha) ने राज्यसभा में आरक्षण बिल (General Category Reservation Bill) पर चर्चा के दौरान सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि देश में जातिव्यवस्था बहुत खतरनाक स्थिति में है.
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