'Urjit patel'

आरबीआई (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल(Urjit Patel) या तो सरकार के साथ मिलकर आर्थिक विकास के लिए काम करें या फिर इस्तीफा दें. यह कहना है आरएसएस के आर्थिक मामलों के संगठन स्वदेशी जागरण मंच (Swadeshi Jagaran Manch)के अध्यक्ष अश्वनी महाजन  का.

देश की माली हालत को लेकर रहस्य पैदा हो गया है. रिज़र्व बैंक और सरकार के बीच कुछ चल पड़ने की खबरें हैं. क्या चल रहा है? ये अभी नहीं पता. उजागर न किए जाने का कारण यह है कि आम तौर पर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच कुछ भी चलने की बातें तब तक नहीं की जातीं जब तक सरकार कोई फैसला न ले ले. लेकिन हैरत की बात ये है कि सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से रिजर्व बैंक के बारे में एक बयान जारी किया है. कुछ गड़गड़ होने का शक पैदा होने के लिए इतना काफी से ज्यादा है. 

यह 2015 का साल था जब वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे थे. उनका कहना था कि जनता की चुनी हुई लोकसभा के पारित विधेयकों पर राज्यसभा को सवाल उठाने का हक़ नहीं है. तब लोकसभा के स्पीकर रहे सोमनाथ चटर्जी ने भी इसकी आलोचना की थी और कांग्रेस सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने जेटली के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था. दिलचस्प यह है कि अरुण जेटली तब यह बात कह रहे थे जब वे ख़ुद लोकसभा चुनाव हारकर राज्यसभा की मार्फ़त संसद में आए और मंत्री बने.

क्या सीबीआई के बाद अब सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के कामकाज में भी दखल की तैयारी कर ली है? क्या आरबीआई की आजादी खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरबीआई के कामकाज में दखल के आरोपों के बाद सरकार को अब सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है. खबरें ये भी है कि सरकार ने इतिहास में पहली बार आरबीआई कानून की धारा सात के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कमजोर बैंकों के लिए नकदी मुहैया कराने, छोटे और मध्यम उद्योग को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नकदी जैसे मुद्दों पर आरबीआई को कहा है.

रिजर्व बैंक के साथ तनाव की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान किया है और इसे बढ़ाया है. मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर रिजर्व बैंक के साथ गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्वायत्तता संचालन के लिये आवश्यक और स्वीकार्य जरूरत है. भारत सरकार ने इसका सम्मान किया है और इसे बढ़ाया है.’ 

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और सरकार के बीच तकरार बढ़ने की वजह से ऐसी खबर है कि गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं.

नीरव मोदी 11,000 करोड़ का घोटाला कर भागने में कैसे कामयाब रहा? इस घोटाले का ज़िम्मेदार कौन है? ऐसे कई सवालों पर संसद की स्थायी समिति ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल से लंबी जिरह की. ये पूछताछ तीन घंटे से ज़्यादा चली.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कांग्रेस के वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में वित्त मामलों की संसद की स्‍थायी समिति के समक्ष पेश हो रहे थे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा कई पार्टियों के नेता शामिल थे. 

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने गुरुवार को रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल को हटाने की मांग की. बैंक कर्मचारी संघ ने आरबीआई पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय बैंक के इसी रवैये के कारण देशभर में एटीएम खाली पड़े हुए है. 

संसद की एक समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को 17 मई को उसके समक्ष पेश होने को कहा है. सूत्रों का कहना है कि समिति गवर्नर से हाल में सामने आए बैंकिंग घोटालों और बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों पर सवाल पूछेगी. वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली की अगुवाई वाली वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने आज वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार से बैंकिंग क्षेत्र पर कई सवाल पूछे.