Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार जुलाई 16, 2017 12:04 AM IST न्यायाधीश ने कहा, 'अदालत को उम्मीद है कि जब 2018 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के चार साल पूरा करने के मौके पर पहलों-योजनाओं के विज्ञापन दिए जाएंगे, तब सरकार की ओर से आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा बढ़ाने के कदम का भी उल्लेख होगा'.