'Uttarakhand bjp'

देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को मतदान होगा. इन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार बुधवार की शाम को समाप्त हो गया. इन सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता जीत के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं. वोटिंग से पहले नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम कोशिशों में जुटे हैं.

लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है. देश में यह चुनाव सात चरणों में होने वाले हैं. उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटें हैं. इन सभी पांचों सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान 19 अप्रैल को होगा. साल 2014 और 2019 में यह पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं,  लेकिन क्या इस बार एक या दो सीटों पर कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? इस राज्य में रैलियों का दौर चल रहा है. उम्मीदवार, मुख्यमंत्री रैलियां कर रहे हैं और कल तो प्रधानमंत्री खुद ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं. वे यहां पर रैली करेंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे हैं. वे यहां इंतजामों का जायजा ले रहे हैं. 

'NDTV इलेक्शन कार्निवल' हरिद्वार पहुंच गया है. देश के विभिन्‍न मुद्दों के साथ ही उत्तराखंड और हरिद्वार के विभिन्‍न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम मतदाताओं ने एनडीटीवी से बातचीत की.

गढ़वाल की सियासी जमीन पर हमेशा जाति का मुद्दा हावी रहा है. बीजेपी और कांग्रेस ने गढ़वाल सीट में ब्राह्मण प्रत्याशी ही उतारे हैं. बीजेपी ने यहां से अनिल बलूनी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर अपने सबसे काबिल नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को उतारा है.

उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर में 'विजय शंखनाद' रैली को संबोधित किया.

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.

UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा में UCC यानी समान नागरिक संहिता बिल पेश हो गया है. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा. विधानसभा में BJP के पास पूर्ण बहुमत है. ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है. इससे पहले रविवार को इस विधेयक को कैबिनेट की मंज़ूरी मिली थी.

उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़ित के परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप एक बीजेपी नेता पर लगाया है.